नालेसफाईत प्रार्थनास्थळांचा अडसर!

कारवाईस संघटनांचा विरोध; धारावी, माटुंगा, सायन सर्कल जलमय होण्याची भीती
मुख्याध्यापक नाला आणि धोबी घाट नाल्यांच्या साफसफाईमध्ये प्रार्थनास्थळे अडसर बनली असून ही प्रार्थनास्थळे हटविल्याशिवाय दोन्ही नाले स्वच्छ करणे अवघड बनले आहे. मात्र काही संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी ही प्रार्थनास्थळे हटविण्यास कडवा विरोध करीत नालेसफाईचे कामही बंद पडले आहे. परिणामी, केवळ धारावीच नव्हे तर माटुंगा, सायन सर्कलपर्यंतचा भाग पावसाळ्यात पाण्याखाली जाण्याची भीती पालिका अधिकारी व्यक्त करीत आहेत.
धारावीमध्ये मुख्याध्यापक नाला आणि धोबीघाट नाला असून त्यातून आसपासच्या परिसरातील पाण्याचा निचरा होतो. काही दिवसांपूर्वी सत्ताधारी शिवसेनेने या दोन्ही नाल्यांची सफाई झाली नसल्याबद्दल थेट पालिका आयुक्तांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले होते. त्यामुळे पालिकेच्या जी-उत्तर विभाग कार्यालयाने या नाल्यांच्या सफाईचे काम युद्धपातळीवर हाती घेतले होते. मुख्याध्यापक नाल्यावर जरीमरी मातेचे आणि धोबी घाट नाल्यावर कालीमातेचे मंदिर आहे. ही दोन्ही मंदिरे नाल्यावरच उभी आहेत. त्यामुळे त्याखालील नाल्यांची सफाई करणे अवघड बनले होते. ही मंदिरे हटवून नाल्याची सफाई करण्याचा निर्णय पालिका अधिकाऱ्यांनी घेतला होता आणि २६ मे रोजी अधिकारी कारवाई करण्यासाठी नाल्यांवर रवानाही झाले होते. मात्र काही संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी मंदिरांविरुद्ध कारवाई करण्यास कडवा विरोध केला. त्यामुळे धारावी परिसरात वातावरण तंग बनले होते. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून अखेर पालिका अधिकारी कारवाई न करताच माघारी परतले.
पावसाळ्यात धारावी ते माटुंग परिसर जलमय होऊ नये म्हणून या दोन्ही नाल्यांची सफाई करणे गरजेचे आहे. मंदिराखालून जाणाऱ्या नाला कचऱ्याने तुंबला असून येथे सफाई केल्याशिवाय प्रवाहाला वाट मिळणे अवघड आहे. त्यामुळे पालिकेने पुन्हा एकदा २ जून रोजी मंदिरांविरुद्ध कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र हा परिसर संवेदनशील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असे लेखी निवेदन धारावी पोलीस ठाण्याने पालिकेला पाठविल्यामुळे कारवाई रद्द करण्यात आली. ‘२६ जुलै’सारखा पाऊस पडल्यास नाल्याच्या आसपास राहणाऱ्या रहिवाशांच्या जीविताला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे नाल्यावरील मंदिरे मोकळ्या जागेत हलवावी, अशी विनंती पालिका अधिकाऱ्यांनी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांना केली. मात्र त्यासही कार्यकर्ते तयार नाही. त्यामुळे पालिका अधिकारी पेचात पडले आहेत.