मुंबई : स्मार्ट प्रीपेड वीज मीटरच्या सक्तीच्या वापराला जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच, प्रीपेड की पोस्टपेड वीज मीटरबाबतचा पर्याय निवडण्याचा अधिकार ग्राहकांना देण्याचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
स्मार्ट प्रीपेड वीज मीटर बसवण्याच्या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे मुंबईतील झोपडपट्ट्या, चाळी आणि ग्रामीण भागात राहणाऱ्या गरीब वर्गातील नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गैयसोय होईल. त्यांना त्रासाला सामोरे जावे लागेल, असा दावाही मुंबईच्या माजी महापौर निर्मला प्रभावळकर यांनी उपरोक्त जनहित याचिकेद्वारे केला आहे. तसेच, प्रीपेड वीज मीटरची सक्ती करणारी केंद्र सरकारची २६ फेब्रुवारी २०२१ रोजीची अधिसूचना रद्द करावी. त्याचप्रमाणे, प्रीपेड की पोस्टपेड वीज मीटर हवा याचा पर्याय निवडण्याचा अधिकार ग्राहकांना देण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी केली आहे. ही अधिसूचना २०२३ सालच्या विद्युत कायदा आणि ग्राहकांचे हक्कांच्या नियमांतर्गत काढण्यात आली असून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लागू आहे.
हेही वाचा – साताऱ्यात उदयनराजे यांना महायुतीतूनच विरोध
याचिकेनुसार, ही योजना जनतेला कोणतीही माहिती आणि सूचना न देता मनमानी पद्धतीने राबवली जात आहे. संबंधित कायद्यांतर्गत प्रीपेड किंवा पोस्ट-पेड वीज मीटर निवडण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. असे असताना ग्राहकांवर प्रीपेड वीज मीटर वापरण्याची सक्ती केली जात आहे आणि त्यांचा पर्याय निवडण्याचा अधिकार हिसकावून घेतला जात आहे, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
पोस्टपेड वीज मीटर धोरणांद्वारे ग्राहकांना आर्थिक तजवीज करण्यास वेळ दिला जातो. तसे करून वीजपुरवठा अखंडित ठेवण्याची हमीही दिली जाते. प्रीपेड वीज मीटर योजनेत मात्र वीज देयक भरल्याशिवाय वीजपुरवठा सुरू होणार नाही. परिणामी, नागरिकांची गैरसोय होईल याकडे याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत लक्ष वेधले आहे.
हेही वाचा – जेनेरिक औषधांची ‘दुकानदारी’ सुरूच; आणखी दोन कंपन्यांना राज्य सरकारच्या पायघडय़ा
ऑनलाईन फसवणुकीच्या भीतीने नागरिकांनी विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांनी तंत्रज्ञानाची अद्यापही पूर्ण कास धरलेली नाही. या योजनेद्वारे देयके कमी करण्याचा केला जाणारा दावाही फसवा असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.
स्मार्ट प्रीपेड वीज मीटर बसवण्याच्या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे मुंबईतील झोपडपट्ट्या, चाळी आणि ग्रामीण भागात राहणाऱ्या गरीब वर्गातील नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गैयसोय होईल. त्यांना त्रासाला सामोरे जावे लागेल, असा दावाही मुंबईच्या माजी महापौर निर्मला प्रभावळकर यांनी उपरोक्त जनहित याचिकेद्वारे केला आहे. तसेच, प्रीपेड वीज मीटरची सक्ती करणारी केंद्र सरकारची २६ फेब्रुवारी २०२१ रोजीची अधिसूचना रद्द करावी. त्याचप्रमाणे, प्रीपेड की पोस्टपेड वीज मीटर हवा याचा पर्याय निवडण्याचा अधिकार ग्राहकांना देण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी केली आहे. ही अधिसूचना २०२३ सालच्या विद्युत कायदा आणि ग्राहकांचे हक्कांच्या नियमांतर्गत काढण्यात आली असून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लागू आहे.
हेही वाचा – साताऱ्यात उदयनराजे यांना महायुतीतूनच विरोध
याचिकेनुसार, ही योजना जनतेला कोणतीही माहिती आणि सूचना न देता मनमानी पद्धतीने राबवली जात आहे. संबंधित कायद्यांतर्गत प्रीपेड किंवा पोस्ट-पेड वीज मीटर निवडण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. असे असताना ग्राहकांवर प्रीपेड वीज मीटर वापरण्याची सक्ती केली जात आहे आणि त्यांचा पर्याय निवडण्याचा अधिकार हिसकावून घेतला जात आहे, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
पोस्टपेड वीज मीटर धोरणांद्वारे ग्राहकांना आर्थिक तजवीज करण्यास वेळ दिला जातो. तसे करून वीजपुरवठा अखंडित ठेवण्याची हमीही दिली जाते. प्रीपेड वीज मीटर योजनेत मात्र वीज देयक भरल्याशिवाय वीजपुरवठा सुरू होणार नाही. परिणामी, नागरिकांची गैरसोय होईल याकडे याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत लक्ष वेधले आहे.
हेही वाचा – जेनेरिक औषधांची ‘दुकानदारी’ सुरूच; आणखी दोन कंपन्यांना राज्य सरकारच्या पायघडय़ा
ऑनलाईन फसवणुकीच्या भीतीने नागरिकांनी विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांनी तंत्रज्ञानाची अद्यापही पूर्ण कास धरलेली नाही. या योजनेद्वारे देयके कमी करण्याचा केला जाणारा दावाही फसवा असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.
