प्लास्टिकबंदी.. सज्जता आणि संभ्रम!

मुंबई : उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतवाढीनंतर येत्या २३ जूनपासून राज्यभर प्लास्टिकबंदी लागू होणार आहे. प्लास्टिकचे शहरातून समूळ उच्चाटन करण्यासाठी महापालिकांनी प्लास्टिक संकलन केंद्रे, हेल्पलाइन, मदतकक्ष, अधिकाऱ्यांची पथके अशी पावले उचलून ही बंदी काटेकोरपणे राबवण्यासाठी जय्यत तयारी केली आहे. तर, प्लास्टिकविना आपल्या व्यवसायाचे काय होणार, या चिंतेने दुकानदार तसेच किरकोळ विक्रेते धास्तावले आहेत. दुसरीकडे, प्लास्टिक वापराच्या साखळीतील सर्वात शेवटचा आणि महत्त्वाचा घटक असलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये मात्र, या बंदीबाबत अजूनही संभ्रम आहे.

महाराष्ट्र सरकारने २३ मार्च रोजी अधिसूचना काढत लागू केलेली सरसकट प्लास्टिकबंदी तीन महिन्यांनंतर २३ जूनपासून लागू होत आहे. प्लास्टिकबंदी सरसकट असली तरी सरकारी सूचनांनुसार सर्व प्रकारच्या पिशव्या, एकदाच वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टिक व थर्माकोलच्या वस्तू यांच्यावर बंदी आहे. मात्र सूचनेनंतर बदल करत पाण्याच्या प्लास्टिक बाटल्यांना वगळण्यात आल्याने तसेच उत्पादकांच्या पातळीवर प्लास्टिक पिशव्यांना परवानगी दिली गेली. त्यामुळे नेमक्या कोणत्या वस्तूंवर बंदी आहे, याबाबत ग्राहकांमध्ये साशंकता आहे.

बंदी असलेले

* प्लास्टिकच्या सर्व प्रकारच्या पिशव्या. पातळ-जाड, बंध असलेल्या-नसलेल्या सर्व पिशव्या.

* थर्माकोल व प्लास्टिकपासून तयार करण्यात आलेल्या व एकदाच वापरून फेकल्या जाणाऱ्या वस्तू. उदा. ताट, वाटय़ा, ग्लास, चमचे इ.

* उपाहारगृहात अन्न देण्यासाठी वापरले जाणारे डबे, स्ट्रॉ, नॉनवोवन पॉलिप्रॉपिलेन बॅग. (वोवन पॉलिप्रॉपिलेन बॅग या धान्य साठवण्यासाठी वापरल्या जातात.)

* नारळपाणी, चहा, सूप इ. पातळ पदार्थ देण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पिशव्या.

थर्माकोल व प्लास्टिकचे सजावट साहित्य

बंदी नसलेले

* उत्पादकांकडूनच प्लास्टिकच्या वेष्टनात येणारे पदार्थ. उदा. ब्रॅण्डेड वेफर्स, चिवडा इ.

* ब्रॅण्डेड शर्ट, ड्रेस, साडय़ा यांची उत्पादकांकडून गुंडाळलेली प्लास्टिक वेष्टने

* ब्रॅण्डेड दूध, तेल असलेल्या जाड प्लास्टिक पिशव्या तसेच बाटलीबंद पाणी.

* शेती, रोपवाटिका, ओला कचरा जमा करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या विघटनशील प्लास्टिकच्या पिशव्या.

* निर्यात होणाऱ्या वस्तूंच्या वेष्टनासाठी वापरण्यात येणारे प्लास्टिक

* औषधांसाठी वापरले जाणारे वेष्टन.

काय करावे?

कापडी, ज्यूट पिशव्यांचा वापर करा. घरातून निघताना पिशवी घेऊन निघा. पाण्याची स्टील किंवा ग्लासची बाटली सोबत ठेवा. दूध, दही, मासे, चिकन, मटण खरेदी करताना स्टीलचा डबा सोबत घेऊन जा.

दंड : महाराष्ट्र अविघटनशील कचरा नियंत्रण अधिनियम

२००६ नुसार नियमभंग केल्यास पहिल्या वेळी पाच हजार रुपये आणि दुसऱ्या वेळी १० हजार रुपये दंडाची तरतूद. तिसऱ्या वेळी पकडले गेल्यास २५ हजार रुपये व तीन महिन्यांची कैदेची तरतूद.

हेल्पलाइन : मुंबई महानगरपालिकेने प्लास्टिक गोळा करण्यासाठी शहरभरात

३७ केंद्रे सुरू केली आहेत. त्याचप्रमाणे पालिकेच्या सर्व मंडयांमध्येही प्लास्टिक जमा करता येईल. दहा किलोपेक्षा जास्त प्लास्टिक जमा असल्यास पालिका वाहन पाठवून प्लास्टिक संकलित करते. सविस्तर माहितीसाठी १८००२२२३५७ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधता येईल.

उद्योजक धास्तावले!

* मासेविक्री करणाऱ्या कोळी भगिनींना प्लास्टिकबंदीचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. मासे किंवा मांस नेण्यासाठी ग्राहक अजूनही नायलॉनच्या पिशव्या किंवा डबे घेऊन जात नाहीत. त्याचप्रमाणे मासे साठवण्यासाठी थर्माकोल पेटाऱ्याचा वापर केला जातो. चांगल्या प्लास्टिकच्या पेटाऱ्याची किंमत पाच हजार रुपयांहून अधिक असल्याने त्या परवडणार नसल्याचे मच्छीमारांचे म्हणणे आहे.

* स्थानिक फरसाण विक्रेतेही संभ्रमात आहेत. ब्रॅण्डेड चिवडा, फरसाण प्लास्टिक वेष्टनात विकण्यास मुभा असली तरी स्थानिक दुकानदारांना फरसाण कागदी पिशव्यांमधून द्यावे लागणार आहे. कागद तेल शोषून घेत असल्याने आणि ग्राहक असा माल खपवून घेणार नसल्याने या दुकानदारांसमोर प्रश्नचिन्ह आहे.

* उपाहारगृहातून होम डिलिव्हरीसाठी आता पुठ्ठय़ाच्या डब्यांचा वापर सुरू झाला असला तरी सूप, पातळ पदार्थ, चटण्या पाठवण्याबाबत साशंकता आहेत.

रस्त्यांवरील डोसा स्टॉल, चहा स्टॉल यांनाही प्लास्टिकबंदीचा व्यवहारावर परिणाम होण्याची भीती आहे. किराणा दुकानातील सामान कागदी पिशव्यांमध्ये बांधण्याचा पर्याय असला तरी प्लास्टिकची सोय जाणार असल्याने नाराजी आहे.

‘..तर पार्सल बंद’

प्लास्टिकच्या एकवेळेच्या पिशव्यांच्या बदल्यात वापरायच्या विघटनशील पिशव्या तुलनेत अत्यंत महाग आहेत. ५० रुपयांच्या खाद्यपदार्थासाठी पाच रुपयांची पिशवी देणे व्यावसायिकांना परवडणारे नाही. त्यामुळे प्लास्टिकबंदीनंतर पार्सल देणे बंद करावे लागेल. याचा परिणाम थेट व्यवसायावर होईल. सरकारने पर्यायी मार्ग सुचविणे गरजेचे होते. परंतु हे मार्गच सध्या उपलब्ध नाहीत, असे आहार संघटनेचे अध्यक्ष सुनील शेट्टी यांनी सांगितले.

पालिकेची जय्यत तयारी

प्लास्टिकच्या वस्तूंच्या वापरावर कारवाई करण्यासाठी पालिकेने २४६ जणांचा गट नेमला आहे. यातील दुकाने व आस्थापना विभागाचे १०९ कर्मचारी दुकाने व आस्थापनांवर, परवाना विभागाचे ९८ निरीक्षक हे सर्व फेरीवाले व स्टॉलधारक आणि बाजार विभागातील आठ मुख्य निरीक्षक तसेच ३१ निरीक्षक मंडया, चिकन-मटण दुकानांवर कारवाई करतील.

कारवाई कुठे?

सर्व दुकाने, कंपन्या, सार्वजनिक ठिकाणे, वने, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, शासकीय, सामाजिक संस्था, शैक्षणिक संस्था, चित्रपटगृह व नाटय़गृह

कारवाई कोणावर?

राज्यातील कोणतीही व्यक्ती व व्यक्तींचा समूह, दुकानदार, मॉल्स, फेरीवाले, वितरक, वाहतूकदार, मंडई, कॅटर्स.

प्लास्टिक पर्यायांचे प्रदर्शन

प्लास्टिकला पर्याय असलेल्या विविध वस्तूंचे प्रदर्शन वरळी येथील नॅशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया येथे २२ जून ते २४ जून या काळात सकाळी १० ते संध्याकाळी ७ या वेळेत भरवण्यात आले आहे.