उमाकांत देशपांडे, मुंबई
मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून आरक्षण देण्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले असले तरी ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा भंग होणार असल्याने ओबीसी कोटय़ातूनच आरक्षण मिळावे यासाठी सरकारवर दबाव वाढला आहे. न्यायालयात आरक्षण टिकण्यासाठी घटनात्मक आरक्षण हवे, अशी मागणी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना यांच्याबरोबरच मराठा संघटनांनीही केली आहे.
मराठा समाज राजकीयदृष्टय़ा मागासलेला असल्याचा निष्कर्ष आयोगाने काढलेला नसला तरी आता राजकीय आरक्षणाची मागणी करण्यासही काहींनी सुरुवात केली आहे. हे आरक्षण किती व कशा पद्धतीने द्यावे, हे मंत्रिमंडळाची उपसमिती ठरविणार आहे. ओबीसींचा रोष होऊ नये यासाठी त्यांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्र प्रवर्ग करून ते सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक दिले जाईल, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होते. पण ते न्यायालयीन कचाटय़ात अडकण्याची भीती असल्याने राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार आणि ५० टक्क्यांच्या मर्यादेतच आरक्षण देण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. हे आरक्षण न्यायालयात टिकावे, अशी आमची भूमिका असल्याचे आरक्षणाचे अभ्यासक व मराठा संघटनांसाठी काम करणारे प्रा. डॉ. बाळासाहेब सराटे यांनी सांगितले. आयोगाने एकमताने दिलेला अहवाल पक्षपाती असल्याचा आरोप खोडून काढत आयोगातील आठपैकी सहा सदस्य ओबीसी प्रवर्गातील होते व मराठा समाजाचे केवळ एकच सदस्य होते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने निव्वळ घोषणेसाठी आरक्षण न देता न्यायालयीन लढय़ात कायम राहणारे आरक्षण द्यावे, अशी मागणी मराठा संघटनांनी केली आहे. मराठा व ओबीसी यांच्यात वाद होऊ नये, अशी मराठा संघटनांची इच्छा असली तरी ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात दिलेले आरक्षण हे अधिक आहे, त्या वेळी कोणताही अभ्यास करण्यात आला नव्हता व राज्य मागासवर्ग आयोगानेही तशी शिफारस केलेली नव्हती. त्यामुळे सरकारने राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून आरक्षण द्यावे, अशी मराठा समाजातील संघटनांची भूमिका आहे.
मराठा समाज शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टय़ा मागासलेला आहे, असाच केवळ आयोगाचा निष्कर्ष आहे. त्यामुळे तेवढय़ापुरतेच आरक्षण दिले जाईल. वास्तविक एखादा समाज केवळ शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टय़ा मागास असून राजकीयदृष्टीने अभ्यास केला, तर नगरसेवक, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद सदस्य व अन्य लोकप्रतिनिधींमध्ये मराठा समाजातील व्यक्ती मोठय़ा संख्येने आहेत. जर राजकीय प्रगती झाली असेल व ते लोकप्रतिनिधी नात्याने सर्व समाजाचे प्रतिनिधित्व करीत असतील, तर शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपण कायद्याच्या कसोटीवर टिकविण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे. समाजाची लोकसंख्या ३० टक्के म्हणजे तीन कोटींहून अधिक असताना आयोगाने केवळ ४२,००० कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले. तमिळनाडूने जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाची ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली, तेव्हा मोठे सर्वेक्षण केले होते. या कायदेशीर बाबी आता विधि व न्याय विभाग आणि महाधिवक्त्यांकडून न्यायालयीन लढाईसाठी तपासून पाहिल्या जात असल्याचे ज्येष्ठ मंत्र्यांनी सांगितले.
राज्य मागासवर्ग आयोगांचे अहवाल : तेव्हा आणि आता..
* मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगांनी दोन स्वतंत्र अहवाल सादर करण्यात आले. आरक्षण यावरून दोन अहवालांमध्ये मतभिन्नता होती.
* निवृत्त न्यायमूर्ती बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने मराठा समाज हा आर्थिकदृष्टय़ा मागास असल्याचा अहवाल दिला होता. पण मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस आयोगाने केली नव्हती. हीच बाब न्यायालयीन कचाटय़ात अडकली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मग आघाडी सरकारने नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. राणे समितीचा आधार घेण्यात आला.
* निवृत्त न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने गेल्याच आठवडय़ात सादर केलेल्या अहवालात मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास असून या समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे.
मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून आरक्षण देण्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले असले तरी ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा भंग होणार असल्याने ओबीसी कोटय़ातूनच आरक्षण मिळावे यासाठी सरकारवर दबाव वाढला आहे. न्यायालयात आरक्षण टिकण्यासाठी घटनात्मक आरक्षण हवे, अशी मागणी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना यांच्याबरोबरच मराठा संघटनांनीही केली आहे.
मराठा समाज राजकीयदृष्टय़ा मागासलेला असल्याचा निष्कर्ष आयोगाने काढलेला नसला तरी आता राजकीय आरक्षणाची मागणी करण्यासही काहींनी सुरुवात केली आहे. हे आरक्षण किती व कशा पद्धतीने द्यावे, हे मंत्रिमंडळाची उपसमिती ठरविणार आहे. ओबीसींचा रोष होऊ नये यासाठी त्यांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्र प्रवर्ग करून ते सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक दिले जाईल, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होते. पण ते न्यायालयीन कचाटय़ात अडकण्याची भीती असल्याने राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार आणि ५० टक्क्यांच्या मर्यादेतच आरक्षण देण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. हे आरक्षण न्यायालयात टिकावे, अशी आमची भूमिका असल्याचे आरक्षणाचे अभ्यासक व मराठा संघटनांसाठी काम करणारे प्रा. डॉ. बाळासाहेब सराटे यांनी सांगितले. आयोगाने एकमताने दिलेला अहवाल पक्षपाती असल्याचा आरोप खोडून काढत आयोगातील आठपैकी सहा सदस्य ओबीसी प्रवर्गातील होते व मराठा समाजाचे केवळ एकच सदस्य होते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने निव्वळ घोषणेसाठी आरक्षण न देता न्यायालयीन लढय़ात कायम राहणारे आरक्षण द्यावे, अशी मागणी मराठा संघटनांनी केली आहे. मराठा व ओबीसी यांच्यात वाद होऊ नये, अशी मराठा संघटनांची इच्छा असली तरी ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात दिलेले आरक्षण हे अधिक आहे, त्या वेळी कोणताही अभ्यास करण्यात आला नव्हता व राज्य मागासवर्ग आयोगानेही तशी शिफारस केलेली नव्हती. त्यामुळे सरकारने राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून आरक्षण द्यावे, अशी मराठा समाजातील संघटनांची भूमिका आहे.
मराठा समाज शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टय़ा मागासलेला आहे, असाच केवळ आयोगाचा निष्कर्ष आहे. त्यामुळे तेवढय़ापुरतेच आरक्षण दिले जाईल. वास्तविक एखादा समाज केवळ शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टय़ा मागास असून राजकीयदृष्टीने अभ्यास केला, तर नगरसेवक, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद सदस्य व अन्य लोकप्रतिनिधींमध्ये मराठा समाजातील व्यक्ती मोठय़ा संख्येने आहेत. जर राजकीय प्रगती झाली असेल व ते लोकप्रतिनिधी नात्याने सर्व समाजाचे प्रतिनिधित्व करीत असतील, तर शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपण कायद्याच्या कसोटीवर टिकविण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे. समाजाची लोकसंख्या ३० टक्के म्हणजे तीन कोटींहून अधिक असताना आयोगाने केवळ ४२,००० कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले. तमिळनाडूने जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाची ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली, तेव्हा मोठे सर्वेक्षण केले होते. या कायदेशीर बाबी आता विधि व न्याय विभाग आणि महाधिवक्त्यांकडून न्यायालयीन लढाईसाठी तपासून पाहिल्या जात असल्याचे ज्येष्ठ मंत्र्यांनी सांगितले.
राज्य मागासवर्ग आयोगांचे अहवाल : तेव्हा आणि आता..
* मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगांनी दोन स्वतंत्र अहवाल सादर करण्यात आले. आरक्षण यावरून दोन अहवालांमध्ये मतभिन्नता होती.
* निवृत्त न्यायमूर्ती बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने मराठा समाज हा आर्थिकदृष्टय़ा मागास असल्याचा अहवाल दिला होता. पण मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस आयोगाने केली नव्हती. हीच बाब न्यायालयीन कचाटय़ात अडकली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मग आघाडी सरकारने नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. राणे समितीचा आधार घेण्यात आला.
* निवृत्त न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने गेल्याच आठवडय़ात सादर केलेल्या अहवालात मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास असून या समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे.
