मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘वित्त व नियोजन’ आणि ‘राज्य उत्पादन शुल्क’ मंत्रीपदांची सूत्रे हाती घेतल्यावर मंत्रालयात मंगळवारी दोन्ही विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन कामकाजाचा आढावा घेतला. करसंकलन आणि महसूल वाढीच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता आणून करचोरी व गळती रोखण्याचे निर्देश पवार यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले. अधिकाऱ्यांनी पारदर्शक पद्धतीने कारभार करावा आणि कामात हयगय खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
हेही वाचा >>> मुंबईकरांचे पाणी महागणार? प्राथमिक प्रस्ताव आयुक्तांना सादर; पालिका निवडणुकीमुळे वाढ कठीण
बैठकीस वित्त व नियोजन विभागाचे राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमप्रकाश गुप्ता, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, वस्तू व सेवा कर विभागाचे राज्य आयुक्त आशिष शर्मा, वित्त विभागाच्या (वित्तीय सुधारणा) सचिव शैलजा ए., लेखा व कोषागारे विभागाचे सचिव डॉ. रामास्वामी एन. आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. पवार यांनी या बैठकीत प्रलंबित योजना, आवश्यक निधी आणि राज्य उत्पन्नाचा आढावा घेतला. राज्यातील महसुली सुधारणा, शेती विकास, औद्योगिक गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती आदी विविध विषयांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या आणि सामान्य नागरिकांच्या कल्याणासाठी वित्तीय योजना आणण्यावर भर देण्याच्या सूचना देत महसूल वाढीसाठी करचोरी, गळती व गैरकारभार रोखण्याच्या सूचना पवार यांनी दिल्या. करसंकलनाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सर्व सुविधा पुरविण्यात येतील. मात्र कामाचे ठरवून दिलेले उद्दिष्ट पार पाडले गेलेच पाहिजे, अशा सूचना पवार यांनी दिल्या. राज्यातील बेकायदा दारूविक्रीवर कडक निर्बंध आणण्यासाठी पारदर्शक व्यवस्था उभारण्याचे निर्देशही पवार यांनी दिले.
