पंतप्रधान आवास योजनेत घरबांधणीसाठी ६ लाखांपर्यंत कर्ज

६.५ टक्के व्याज केंद्र सरकार भरणार; दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांना मदत
केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री आवास’ योजनेंतर्गत दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न घटकांना (निम्न मध्यमवर्ग) ३० ते ६० चौरस मीटर एवढय़ा क्षेत्रफळापर्यंत नवीन घर बांधण्यासाठी किंवा जुन्या घराची वाढ करण्यासाठी बँकांमार्फत अत्यल्प व्याज दराने ६ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळणार आहे. या कर्जावरील ६.५ टक्के व्याज केंद्र सरकार भरणार आहे.
केंद्र सरकारने ‘सर्वासाठी घरे’ या संकल्पनेवर आधारित ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ सुरू केली आहे. मुंबईसह राज्यातील ५१ शहरांमध्ये ही योजना लागू करण्यात येत असल्याचा सुधारित आदेश गृहनिर्माण विभागाने नुकताच काढला आहे.
या योजनेंतर्गत घरकुल योजनेसाठी चार घटक ठरविण्यात आले आहेत. त्यातील पहिल्या घटकांत झोपडपट्टय़ांच्या पुनर्विकासाचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत झोपडय़ांचा आहे त्याच जागेवर पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. ही योजना फक्त आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी असून त्यांतील लाभार्थ्यांना केंद्र सरकारकडून १ लाख रुपये व राज्य सरकारकडून १ लाख रुपये असे दोन लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे.
दुसरा घटक हा कर्जसंलग्न अनुदान योजनेचा आहे. ही योजना दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी (वार्षिक उत्पन्न ३ लाख ते सहा लाख रुपयांपर्यंत) आहे.
या योजनीतल तिसऱ्या घटकानुसार खासगी विकासक किंवा खासगी कंपन्यांच्या सहभागातून बांधण्यात आलेल्या गृहप्रकल्पांतील ३५ टक्के घरे दुर्बल घटकांसाठी राखून ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
चौथा घटक हा वैयक्तिक घरबांधणीसंबंधी आहे. स्वत:च्या मालकीच्या जागेवर नवीन घर बांधणे किंवा जुन्या घराची वाढ करणे यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून २.५० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. ही योजना पूर्णपणे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आहे.