नोटबंदीला पाच वर्षे पूर्ण
जॉर्ज मॅथ्यू, एक्सप्रेस वृत्तसेवा
मुंबई : मोदी सरकारने नोटबंदी करून रोकडरहित व्यवहारास प्राधान्य दिले होते. नागरिक मात्र रोख रकमेनेच व्यवहार करण्यास अधिक पसंती देत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नोटबंदीला यंदा पाच वर्षे पूर्ण होत असून या दरम्यान भारतीयांकडून रोख रक्कम बाळगण्याच्या प्रमाणात ५७.४८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. अर्थात यात २८.३० लाख कोटींनी विक्रमी वाढ झाली आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँके च्या आकडेवारीनुसार, ८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी संपलेल्या पंधरवड्यात लोकांकडील रोख स्वरूपातील चलन १७.९७ लाख होते. त्यात १०.३३ लाख कोटींनी वाढ (५७.४८ टक्के) होऊन ती २८.३० लाख कोटी रुपयांवर म्हणजे मागील पाच वर्षात सर्वाधिक पातळीवर गेली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोव्हेंबर २०१६ मध्ये ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या. त्यानंतर ४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या नोंदीनुसार चलनातील रोखीचे प्रमाण १७.९७ लाख कोटी रुपयांचे होते. त्यानंतर जानेवारी २०१७ मध्ये यात किं चित घट होऊन ती ७.८ लाख कोटी रुपयांवर आली. त्यानंतर मात्र चलनातील रोखीचे प्रमाण सातत्याने वाढतच गेले. सध्या झालेली विक्रमी स्वरुपातील रोखीची वाढ लक्षात घेता ज्या कारणांसाठी नोटबंदीची घोषणा केंद्र सरकारने के ली होती ते सफल झाले नसल्याचे स्पष्ट होते.
पाच वर्षानंतरही लोकांकडील रोख रक्कमेत वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे. लोकांकडून रोखीने व्यवहार करण्यामागे देशातील करोनाची लाट आणि लागलेली टाळेबंदी हे प्रमुख कारणे सांगितली जातात.
२०२० मध्ये सरकारने करोना साथीच्या रोगाचा प्रसार रोखण्यासाठी कडक टाळेबंदी जाहीर केल्यामुळे या काळात सर्व सामान्य नागरिक रोख रक्कम जवळ बाळगू लागले होते. किराणा आणि इतर आवश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी ते आवश्यकही होते. सणासुदीच्या काळात, रोखीची मागणी जास्त राहते, कारण मोठ्या संख्येने व्यापारी अजूनही व्यवहारांसाठी रोख पेमेंटवर अवलंबून असतात. जवळपास १५ कोटी लोकांकडे बँक खाते नसताना रोख हे व्यवहाराचे प्रमुख माध्यम आहे. शिवाय, ९० टक्के ई-कॉमर्स व्यवहार हे अ श्रेणीतील शहरांमध्ये ५० टक्क्यांच्या तुलनेत ड श्रेणीतील शहरांमध्ये पेमेंटचे साधन म्हणून रोख वापरतात, असे अर्थविषयक तज्ज्ञ सांगतात.
नोव्हेंबर २०१६ मध्ये अचानक नोटबंदीचा निर्णय सरकारने घेतल्याने अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम झाला होता. मागणी घसरल्याने,उद्योग -व्यवसायालाही फटका बसला होता. परिणामी सकल राष्ट्रीय उत्पादनातही (जीडीपी) १.५ टक्क्यांनी घसरण झाली होती. दुसरीकडे तरलतेचा तुटवडाही निर्माण झाला होता.
