कोविड-१९  ची साथ वेगाने पसरत असताना अनेक कैद्यांना तुरुंग प्रशासनाने पॅरोल आणि फर्लोवर सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. पॅरोल आणि फर्लोवर सोडलेल्या त्या सर्व कैद्यांना आता तुरुंगात परतावे लागणार आहे. याकाळात सुमारे ४०० हुन अधिक कैद्यांना पॅरोल आणि फर्लोवर सोडण्यात आले होते. तुरुंग प्रशासनाने पॅरोल आणि फर्लोवर सोडलेल्या या ४०० हून अधिक कैद्यांना १५ दिवसांच्या आत तुरुंगात परतण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याबाबतचा आदेश महाराष्ट्र सरकारच्या गृह विभागाने जाहीर केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनातर्फे कोविड-१९ बाबत नियमावली जाहीर करण्यात आली होती. या नियमावलीतील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, महाराष्ट्र सरकारने पॅरोल आणि फर्लो अंतर्गत कैद्यांच्या सुटकेसाठी एक समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या सुचनेनुसार सुमारे ४०० पेक्षा अधिक कैद्यांना पॅरोल आणि फर्लोवर सोडण्यात आले होते. या कैद्यांच्या पहिल्या तुकडीला ८ मे २०२० रोजी सोडण्यात आले होते. तर पुढच्या तुकडीतील कैद्यांना त्याच वर्षी ११ नोव्हेंबर रोजी सोडण्यात आले होते. सुरवातीला फक्त ४५ दिवसांसाठी या कैद्यांना सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पुढे हे दिवस वाढवून ९० दिवस करण्यात आले होते. त्यानंतर मे २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या कालावधीत अजून वाढ करण्यात आली होती.

तुरुंग अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार तेव्हा तुरुंगात गर्दी टाळण्यासाठी आणि आजराचा प्रसार रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. १ एप्रिल २०२२ पासून कोविड- १९ बाबतचे सर्व निर्बंध मागे घेण्यात आले आहेत. यामध्ये करोना काळात कैद्यांना पॅरोल आणि फर्लोवर सोडण्याच्या आदेशाचाही समावेश आहे. हा आदेश मागे घेतल्याचंआणि त्यामुळे पुन्हा तुरुंगात परतण्याबाबत माहिती संबंधित कैद्यांना कळवण्यात येईल. या कैद्यांना तुरुंगात परतण्यासाठी दोन आठवडे देण्यात येणार आहेत.कैद्यांना तुरुंगात परतण्याचा आदेश दिल्यामुळे तुरुंगांवरील ताण आधीक वाढणार आहे. तुरुंगातील अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार सध्या तुरुंगात खूप गर्दी आहे. अश्यातच या ४०० पेक्षा अधिक कैद्यांच्या पुन्हा तुरुंगात परतण्यामूळे ताण अधिक वाढणार आहे.

कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनातर्फे कोविड-१९ बाबत नियमावली जाहीर करण्यात आली होती. या नियमावलीतील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, महाराष्ट्र सरकारने पॅरोल आणि फर्लो अंतर्गत कैद्यांच्या सुटकेसाठी एक समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या सुचनेनुसार सुमारे ४०० पेक्षा अधिक कैद्यांना पॅरोल आणि फर्लोवर सोडण्यात आले होते. या कैद्यांच्या पहिल्या तुकडीला ८ मे २०२० रोजी सोडण्यात आले होते. तर पुढच्या तुकडीतील कैद्यांना त्याच वर्षी ११ नोव्हेंबर रोजी सोडण्यात आले होते. सुरवातीला फक्त ४५ दिवसांसाठी या कैद्यांना सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पुढे हे दिवस वाढवून ९० दिवस करण्यात आले होते. त्यानंतर मे २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या कालावधीत अजून वाढ करण्यात आली होती.

तुरुंग अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार तेव्हा तुरुंगात गर्दी टाळण्यासाठी आणि आजराचा प्रसार रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. १ एप्रिल २०२२ पासून कोविड- १९ बाबतचे सर्व निर्बंध मागे घेण्यात आले आहेत. यामध्ये करोना काळात कैद्यांना पॅरोल आणि फर्लोवर सोडण्याच्या आदेशाचाही समावेश आहे. हा आदेश मागे घेतल्याचंआणि त्यामुळे पुन्हा तुरुंगात परतण्याबाबत माहिती संबंधित कैद्यांना कळवण्यात येईल. या कैद्यांना तुरुंगात परतण्यासाठी दोन आठवडे देण्यात येणार आहेत.कैद्यांना तुरुंगात परतण्याचा आदेश दिल्यामुळे तुरुंगांवरील ताण आधीक वाढणार आहे. तुरुंगातील अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार सध्या तुरुंगात खूप गर्दी आहे. अश्यातच या ४०० पेक्षा अधिक कैद्यांच्या पुन्हा तुरुंगात परतण्यामूळे ताण अधिक वाढणार आहे.