ठाणे महापालिकेत गेले वर्षभर सुरू असलेले वाद, कोर्टबाजी आणि आरोप- प्रत्यारोप यामुळे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण नाराज असून हे असेच सुरू राहिले तर महापालिका बरखास्त करावी लागेल, असा संत्रस्त इशाराच त्यांनी ठाण्यातील नेत्यांना दिला आहे.
ठाणे पालिकेत सत्ताधारी शिवसेना- भाजप युती आणि राष्ट्रवादी- काँग्रेस- मनसे यांच्या लोकशाही आघाडीचे संख्याबळ जवळपास समसमान असल्यामुळे महापौर सेनेचा तर स्थायी समिती सभापती काँग्रेसचा आहे. त्यामुळेच महापालिकेवर हुकूमत जागविण्यासाठी दोन्ही पक्षांकडून सातत्याने राजकारण केले जात आहे. त्यातूनच कोर्टबाजी सुरू झाल्यामुळे वर्षभरानंतरही महापालिकेतील अन्य विशेष समित्या, स्वीकृत सदस्यांच्या नेमणुका अद्याप होऊ शकलेल्या नाहीत. त्यातच आता भर पडली आहे ती स्थायी समितीच्या निवडणुकीची. स्थायी समितीची निवडणूक झाल्यामुळे सभापतीपदाची निवडणूक पुन्हा घ्यावी, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे. तर आपला कार्यकाल अद्याप पूर्ण झालेला नसल्याचा दावा करीत विद्यमान सभापती रविंद्र फाटक यांनी सभापतीपदासाठी फेरनिवडणूक घेण्यास विरोध दर्शविला आहे. शिवसेनेच्या मागणीनुसार, प्रशासनाने या वादावर राज्य सरकारचा अभिप्राय मागविला आहे. दुसरीकडे युतीने मात्र ९ मे रोजी  विशेष सर्वसाधारण सभा बोलाविली असून त्यात नव्या स्थायी समिती सभापतीची निवड होणार
आहे.
त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या लोकशाही आघाडीच्या स्थानिक नेते आणि नगरसवेकांनी दोनच दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेऊन शिवसेनेच्या विरोधात मुख्यमंत्र्याकडे तक्रार केली. तसेच या प्रकरणात राज्य सरकारच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली. तसेच ‘आम्हीही युतीच्या कारभाराला कंटाळलो असून तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे महापालिका बरखास्त कराच,’ अशीही मागणी काही नगरसेवकांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याचे समजते.
ठाणे पालिकेच्या कारभाराबाबत सातत्यांने शासनाकडे तक्रारी येत असून लोकांची कामे करण्यापेक्षा कोर्टबाजीतच नगरसेवक आणि राजकीय पक्ष मश्गुल आहेत. सत्तेच्या साठमारीत परस्परांविरोधात कोर्टबाजी करणारे सत्ताधारी आणि विरोधक अनधिकृत बांधकाम वाचविण्यासाठी मात्र हातात हात घालून काम करीत असल्याचे चित्र आह़े