खासगी महाविद्यालयांमधून व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या वर्षांनंतर भराव्या लागणाऱ्या सात टक्के वाढीव शुल्काची प्रतिपूर्ती येथून पुढे राज्य सरकारमार्फत करण्यात येणार आहे.
‘उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागा’ने या संदर्भात निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे खासगी महाविद्यालयात शिकताना भराव्या लागणाऱ्या या वाढीव शुल्काचा बोजा विद्यार्थ्यांवर येणार नाही. अभियांत्रिकी, पॉलिटेक्निक, औषधनिर्माण शास्त्र आदी उच्च व तंज्ञशिक्षण विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या अभ्यासक्रमांचे शुल्क ‘शुल्क नियंत्रण समिती’मार्फत निश्चित केले जाते. हे शुल्क एकदा निश्चित केल्यानंतर त्या पुढील वर्षांसाठी सात टक्के इतकी दरवाढ गृहीत धरून त्या प्रमाणात शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय २००९-१०मध्ये समितीने घेतला. म्हणजे २००९-१०ला एखाद्या विद्यार्थ्यांने चार वर्षांच्या अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतल्यास त्याला त्या वर्षांसाठी समितीने निश्चित केलेले एक लाख रुपये इतके शुल्क भरावे लागेल. मात्र, २०१०-११, २०११-१२ आणि २०१२-१३ या तीन वर्षांसाठी त्याला एक लाखाचे सात टक्के म्हणजे एक लाख सात हजार इतके शुल्क भरावे लागेल. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे हे शुल्क उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाशिवाय सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विकास विभागातर्फे अदा केले जाते. मात्र, अतिरिक्तच्या सात टक्के वाढीव शुल्काची प्रतिपूर्ती राज्य सरकारतर्फे केली जात नव्हती. त्यामुळे, हे शुल्क विद्यार्थ्यांना आपल्या खिशातून भरावे लागत होते. हे शुल्क सरकारने भरावे यासाठी विद्यार्थी, पालक संघटना, महाविद्यालये शिक्षण शुल्क समितीवर दबाव आणत होत्या. समितीने हे पैसे अदा करण्याबाबत राज्य सरकारशी पत्रव्यवहारही केला होता. त्यानुसार सरकारने हा निर्णय घेतला
आहे.
