खासगी कंपन्यांचे बंद प्रकल्प महानिर्मितीच्या गळ्यात?

काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रासह देशभरात वीजटंचाई असताना खुल्या बाजारातील विजेचे दर प्रति युनिट सात ते आठ रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने भरमसाठ नफ्याचे गणित मांडून व्यापारी तत्त्वावर वीजविक्री करण्यासाठी उभारण्यात आलेले राज्यातील सुमारे ४३७० मेगावॉटचे खासगी कंपन्यांचे कोळशावर आधारित औष्णिक वीजप्रकल्प ग्राहकांअभावी सध्या बंद पडले आहेत किंवा अधूनमधून रडतखडत सुरू आहेत. कुणी वीज घेता का वीज? अशी त्यांची परिस्थिती आहे. त्यात रतन इंडिया (पूर्वीचे नाव इंडिया बुल्स) (सिन्नर) – १३५० मेगावॉट, रतन इंडिया (अमरावती)- १३५० मेगावॉट, कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाय – ५०० मेगावॉट, आयडियल एनर्जी, उमरेड – ५०० मेगावॉट, साई वर्धा-२७० मेगावॉट, गुप्ता एनर्जी ( चंद्रपूर)- ११० मेगावॉट आणि ४०० मेगावॉटचे काही असे जवळपास ४३७० मेगावॉटचे वीजप्रकल्प ठप्प आहेत. त्यातील काही अधूनमधून रडतखडत सुरू असतात. घसघशीत दराने व्यापारी तत्त्वावर वीजविक्री हे उद्दिष्ट असल्याने ‘महावितरण’शी दीर्घकालीन वीजकरार करणे अनेकांनी टाळले. आता वीज विकली जात नसल्याने प्रकल्प पांढरा हत्ती ठरत आहेत. त्यामुळे एकूण २५ हजार ८०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक अडचणीत सापडली आहे. त्यात सुमारे १९ हजार ३५० कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या रकमेचा समावेश आहे. नजीकच्या काळात आपला वीजप्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता नसल्याने हे प्रकल्प सरकारने ताब्यात घेऊन चालवावेत, अशी भूमिका खासगी वीजप्रकल्प थाटलेल्या कंपन्यांनी घेतली आहे. त्याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे.

महाराष्ट्रातील नाशिक व अमरावतीमधील रतन इंडियाचे प्रत्येकी १३५० मेगावॉटचे दोन प्रकल्प महानिर्मितीने घ्यावेत, यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशनने त्यासाठी महानिर्मितीकडे पत्रव्यवहार केल्याचे ऊर्जा विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मुळात असे खासगी प्रकल्प सरकारी कंपनीसाठी घ्यायचे की नाही याबाबत धोरणात्मक निर्णय व्हायचा आहे. शिवाय तसे करायचे ठरल्यास सरसकट असे प्रकल्प घेता येणार नाहीत. प्रकल्प कोळसा खाणीच्या जवळ आहे की लांब, प्रकल्पात वापरलेली यंत्रसामग्री भारतीय बनावटीची आहे की चिनी बनावटीची असे अनेक मुद्दे कळीचे ठरतील, असेही सांगण्यात आले.

रतन इंडियाचा नाशिकमधील प्रकल्प बंदच आहे. दहा हजार कोटींची गुंतवणूक त्यात अडकली आहे. अमरावतीच्या वीजप्रकल्पातून सातत्याने वीजनिर्मिती होऊ  शकत नाही. हे प्रकल्प सरकारने ताब्यात घ्यावेत असा तोडगा वित्तीय संस्थांनी सुचवला आहे. वित्तीय संस्था त्यासाठी पाठपुरावा करत आहेत.

– समीर बर्जी, उपाध्यक्ष, रतन इंडिया पॉवर लिमिटेड.

राज्यातील आर्थिकदृष्टय़ा संकटात आलेले काही खासगी वीजप्रकल्प ताब्यात घ्यावेत, अशी विनंती काही वित्तीय संस्थांनी महानिर्मितीकडे केली असून त्याबाबत पत्रव्यवहार सुरू केला आहे. मात्र, केंद्र सरकारकडून त्याबाबत अद्याप कसलीही सूचना आलेली नाही.

– अरविंद सिंग, प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, महाराष्ट्र