डिसेंबर २०१२ च्या भारनियमनमुक्तीवरून राजकीय आणि प्रशासकीय गोंधळ सुरू असताना भारनियमनमुक्तीच्या योजनेत समाविष्ट असलेली खासगी वीजकंपन्यांची आजमितीस अपेक्षित असलेली सुमारे दोन हजार मेगावॉट वीज राज्याला प्रत्यक्षात उपलब्धच झालेली नाही. त्यामुळे विजेच्या उपलब्धतेतील कमतरता कायमच असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. राज्यात सरासरी एक हजार मेगावॉटची तूट असल्याने, ही दोन हजार मेगावॉट वीज कराराप्रमाणे मिळाली असती तर सुमारे एक हजार मेगावॉट वीज अतिरिक्त ठरली असती. पण तसे चित्र आज तरी दृष्टिपथात नाही.
खासगी वीज कंपन्यांमधून मे २०१२ पासून वीज मिळण्यास सुरुवात व्हायला हवी होती. पण इंधनाचे प्रश्न आणि इतर तांत्रिक प्रश्नांमुळे तसे झाले नाही. राज्याची भारनियमनमुक्ती खासगी वीजकंपन्यांमुळे अडचणीत येण्याची ‘लोकसत्ता’ने वर्तवलेली शक्यताच अखेर खरी ठरली. डिसेंबर २०१२ मध्ये राज्य भारनियमनमुक्त करण्यासाठी विविध स्रोतांमधून वीज मिळवण्याची योजना ‘महावितरण’ने आखली होती. त्याअंतर्गत कार्यक्षम म्हणवल्या जाणाऱ्या खासगी क्षेत्रातील वीजकंपन्यांकडून दीर्घकालीन वीजखरेदी कराराद्वारे वीज उपलब्ध होणार होती. त्यानुसार मे २०१२ ते नोव्हेंबर २०१२ या कालावधीत ‘अदानी पॉवर’कडून टप्प्याटप्प्याने एकूण १४४५ मेगावॉट वीज महाराष्ट्राला मिळणार होती. तर ‘इंडिया बुल्स’च्या अमरावती येथील प्रकल्पातून ऑगस्ट २०१२ मध्ये २७० मेगावॉट, ऑक्टोबर २०१२ मध्ये आणखी २७० मेगावॉट आणि डिसेंबर २०१२ मध्ये आणखी २७० मेगावॉट अशा रितीने ८१० मेगावॉट वीज मिळणार होती. ‘इंडिया बुल्स’च्या डिसेंबरमधील २७० मेगावॉटचा संच बाजूला ठेवला तरी मे २०१२ ते आजमितीस नोव्हेंबर २०१२ पर्यंत एकूण १९८५ मेगावॉट वीज महाराष्ट्राला मिळायला हवी होती.
पण कोळशाची देशातील खाण रद्द झाल्याने ‘अदानी’ने वीजदर वाढवून द्या अन्यथा कराराप्रमाणे वीज देणे शक्य नसल्याचे कळवले, तर  करारापेक्षा जास्त वीजदर ‘अदानी’ला देता येणार नाही, असा अभिप्राय अ‍ॅडव्होकेट जनरलनी ‘महावितरण’ला दिला. आता ‘इंडिया बुल्स’ने वीज देण्यासाठी जानेवारी २०१३ चा नवीन मुहूर्त कळवला आहे, असे सांगण्यात आले.
आजमितीस राज्याची विजेची मागणी सरासरी १४ हजार ५०० मेगावॉट तर उपलब्धता सरासरी १३ हजार ५०० मेगावॉट आहे. एक हजार मेगावॉट विजेची तूट भरून काढण्यासाठी भारनियमन सुरू आहे. अगदी रविवारची कमाल वीज मागणी ही १३ हजार ९४४ मेगावॉट होती तर उपलब्धता १३ हजार १५१ मेगावॉट होती. तूट ७९३ मेगावॉट होती. म्हणजे खासगी वीजकंपन्यांची ही १९८५ मेगावॉट वीज कराराप्रमाणे मिळाली असती तर महाराष्ट्राकडे सध्या सुमारे एक हजार मेगावॉट वीज अतिरिक्त असली असती. शिवाय पाण्याअभावी परळीच्या औष्णिक केंद्र बंद पडल्यानंतरही फारशी अडचण आली नसती.