लोकसभेत संमत झालेल्या राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयकाला विरोध करीत इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) बुधवारी देशभरात बंद पुकारला आहे. त्यामुळे बुधवारी देशभरातील खासगी वैद्यकीय सेवा बंद राहणार आहेत. या बंदमध्ये राज्यभरातील ४५ हजार डॉक्टर सहभागी होणार आहेत.
मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया बरखास्त करून त्याऐवजी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग स्थापन करण्यास मान्यता देणारे विधेयक सोमवारी लोकसभेत मंजूर झाले. या विधेयकाला आयएमएने विरोध दर्शविला आहे.
‘आयएम’चे राज्याचे सचिव डॉ. सुहास पिंगळे यांनी सांगितले की, एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांना नोंदणी करण्यासाठी आणि पदव्युत्तर प्रवेशासाठी सामायिक परीक्षा (एक्झिट) घेण्याचे या विधेयकामध्ये नमूद केलेले आहे. लेखी परीक्षा सर्वासाठी समान मानली तरी एकसमान प्रात्यक्षिक परीक्षा घेणे शक्य नाही. तसेच या परीक्षेत पूर्वग्रहानुसार भेदाभेद होण्याची शक्यता आहे.
डॉक्टरांच्या आवश्यकतेनुसार वैद्यकीय शिक्षणातील जागा वाढविण्याची मुभा राज्य सरकारला या विधेयकाने दिली आहे. सुधारित विधेयकामधून अ‍ॅलोपॅथी व्यतिरिक्त इतर पॅथीच्या डॉक्टरांना सेवा देण्यासाठी प्रस्तावित असलेला ब्रिज कोर्स रद्द केला असला तरी दुसऱ्या पॅथीच्या डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथी वैद्यकीय सेवा देण्याची अनुमती देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे या विधेयकाला विरोध असल्याचे डॉ. पिंगळे यांनी सांगितले. हे विधेयक लोकशाहीविरोधी तसेच वैद्यकीय शिक्षणाला घातक असल्याने आयएमए याला विरोध करत आहे. बुधवारी सकाळी ६ ते गुरुवारी सकाळी ६ पर्यंत सर्व खासगी वैद्यकीय सेवा बंद राहतील. केवळ आपत्कालीन सुविधा सुरू राहतील, असे ‘आयएमए’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. शंतनू सेन यांनी सांगितले.
नव्या आयोगात २५ सदस्यांच्या नेमणुकीबाबत कोणतीही नियमावली विधेयकात नाही, ‘कम्युनिटी हेल्थ वर्कर’ची विधेयकातील संकल्पना अस्पष्टआहे, वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा खालावेल, असे आक्षेप घेण्यात आले आहेत.
