मुदत संपत आलेल्या लशींचा साठा बदलून देण्याच्या राज्यांना सूचना
मुंबई : केंद्राच्या धोरणामुळे महाराष्ट्रासह पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आणि केरळ या राज्यांमधील खासगी रुग्णालयांमध्ये लशींचा साठा पडून असून येत्या महिनाभरात यातील काही लशींची मुदत संपणार असल्यामुळे त्या वाया जाण्याची शक्यता आहे. केंद्राने खासगी रुग्णालयांनाच पाठीशी घालून मुदत संपत असलेल्या लशींच्या बदल्यात सरकारी केंद्रांवरील लस साठा देण्याचा सूचना राज्यांना दिल्या आहेत.
राज्याच्या आरोग्य विभागाने केंद्राच्या सूचनेला थेट विरोध केला आहे. खासगी रुग्णालयांना लशी बदलून न देण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. लशी मोफत उपलब्ध केल्यास त्याचा वापर केला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.
केंद्राने लस विकेंद्रीकरणाच्या नावाखाली लशींचा ७५ टक्के साठा खासगी रुग्णालयासाठी खुला केला. त्याचा फायदा घेऊन नफा कमविण्याच्या उद्देशाने आरोग्य कंपन्या आणि खासगी रुग्णालयांनी लशींची साठेबाजी केली. त्यामुळे सरकारी केंद्रांवर लशींचा मोठय़ा प्रमाणात तुटवडा निर्माण झाला. त्याबाबत विविध स्तरामधून आक्षेप घेतल्यावर केंद्राने जूनपासून मोफत लस देण्याचे धोरण स्वीकारले. परिणामी खासगी रुग्णालयामधील लसीकरण कमी झाले. आता महाराष्ट्रासह आणखी काही राज्यांमध्ये खासगी रुग्णालयामध्ये पडून राहिलेल्या लशीच्या साठय़ाची मुदत संपत आहे. या स्थितीत पुन्हा एकदा केंद्राने खासगी रुग्णालयांच्या नफेखोरीला पाठबळ दिले आहे. मुदतबाह्य झालेला हा साठा सरकारी केंद्रावरून बदलून देण्याच्या सूचना केंद्रीय आरोग्य विभागाने बुधवारी पत्राद्वारे त्यासाठी कोविनमध्ये आवश्यक बदल केले आहेत. एकही मात्रा वाया जाणार नाही याची खबरदारी राज्यांनी घ्यावी असेही यात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्याचा नकार..
राज्याच्या आरोग्य विभागाने खासगी रुग्णालयांना मुदतबाह्य होणाऱ्या लशी बदलून देण्यास किंवा विकत घेण्यास थेट नकार दिला आहे. या लशींचा योग्य वापर व्हावा अशी खासगी रुग्णालयांची इच्छा असल्यास त्यांनी राज्याला त्या मोफत उपलब्ध करून द्याव्यात. सरकारी केंद्रांवर याचा वापर केला जाईल. या लशी घेण्यापूर्वी लशींचा योग्यरितीने साठवणूक केली आहे, याचे हमीपत्र ही लिहून घेतले जाईल, असे आरोग्य विभागाने सांगितले.
‘हा साठा खासगी रुग्णालयांनी मोफतच द्यायला हवा’
देशभरात लशींचा तुटवडा होता त्यावेळी खासगी रुग्णालयांनी लशींची साठेबाजी केली. अधिक किमतीने विक्री करून लुबाडणूकही केली. मुळात या लशी सामान्य नागरिकांनी भरलेल्या कराच्या पैशातून आलेल्या आहेत. त्यामुळे त्या नागरिकांना मोफतच मिळायला हव्या होत्या. या पार्श्वभूमीवरही लशींचा साठा मुदतबाह्य होत असताना या रुग्णालयांना कोणतेही आर्थिक नुकसान होऊ नये यासाठी केंद्र सरकार आता राज्य सरकारांवर दडपण आणत आहे. हा साठा राज्यांनी कोणत्याही स्थितीत बदलून देऊ नये किंवा खरेदी करू नये. हा साठा वाया जाऊ नये अशी सामाजिक जाणीव खासगी रुग्णालयांना असल्यास त्यांनी तो सरकारला मोफत उपलब्ध करून द्यावा, असे मत फोरम फॉर मेडिकल एथिक्सच्या डॉ. सुनिता बंडेवार यांनी व्यक्त केले.
अद्याप माहिती नाही..
मुंबईतील खासगी रुग्णालयांनी लशींचा सर्वाधिक साठा खरेदी केला होता. त्यामुळे सुमारे ८० हजार लशी येत्या महिनाभरात मुदतबाह्य होणार आहेत. राज्यातील खासगी रुग्णालयांमध्ये लशींचा साठा कितपत आणि यातील किती मुदतबाह्य होणार आहे, याची माहिती सध्यम आरोग्य विभागाकडे उपलब्ध नाही. ही माहिती देण्याच्या सूचना जिल्ह्यांना दिल्या आहेत, असे वरिष्ठ आरोग्य अधिकाऱ्यांनी सांगितले.