मुंबई : खासगी जागांवर अतिक्रमण करून झोपडपट्टी वसवणारे मूळात बेकायदा असतात. त्यामुळे, अशा जागेचा विकास करण्यासाठी या झोपडीधारकांची संमती घेण्याची सक्ती झोप़डपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (झोपु) खासगी जागामालकांवर करू शकत नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, अशी सक्ती म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या संपत्तीच्या घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचेही म्हटले. दादर पश्चिम येथील हृषिकेश सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त निरीक्षण नोंदवले. तसेच, झोपु प्राधिकरणाच्या दृष्टीकोनाबाबतही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला.
हेही वाचा >>> पालिकेच्या अर्थसंकल्पासाठी मुंबईकरांकडून मागवल्या लेखी सूचना
खासगी मालमत्ता कोणी विकसित करावी किंवा करू नये याचा निर्णय प्राधिकरण झोपडीधारकांवर सोपवू शकत नाही. त्यांच्याकडे संमती कशी मागितली जाऊ शकते? असा प्रश्नही न्यायालयाने प्राधिकरणाला केला. तसेच, विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीची अतार्किक पद्धतीने अंमलबजावणी करण्याच्या प्राधिकरणाच्या कृतीवर ताशेरे ओढले. याचिकाकर्त्या सोसायटीने त्यांच्या मालमत्तेच्या पुनर्विकासासाठी विकासकाची नियुक्ती करण्यापूर्वी झोपडपट्टीतील किमान ५१ टक्के रहिवाशांची संमती घेणे अनिवार्य आहे, अशी अट झोपु प्राधिकरणाने घातली होती. त्याला सोसाटीने आव्हान दिले आहे. मालमत्तेचे मालक म्हणून त्यांना जमीन विकसित करण्याचा मुख्य अधिकार असून झोपडीधारकांची संमती घेणे बंधनकारक नसावे, असा दावा सोसायटीने केला होता.