खासगी विद्यापीठ विधेयकात आरक्षणाची तरतूद करण्याची सूचना देऊन ते राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी विधिमंडळाकडे परत पाठविल्याने या मुद्दय़ावर ते आता रखडण्याची चिन्हे आहेत. हे आरक्षण किती असावे, यावरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता असून आरक्षणाची सक्ती झाल्यास खासगी संस्था किंवा उद्योजकांना विद्यापीठ स्थापन करण्यात किती रस राहील, याबाबतही उच्चपदस्थांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. राज्यात उच्च शिक्षणक्षेत्रात खासगी संस्था आणि उद्योजकांना मुक्त वाव देण्यासाठी आणि हव्या त्या क्षेत्रातील विषयांसाठी विद्यापीठ स्थापन करता यावे, यासाठी खासगी विद्यापीठ विधेयक शासनाने गेल्यावर्षी आणले होते. खासगी विद्यापीठात आरक्षणाची तरतूद असावी, असा मुद्दा वादळी ठरला. तरी विधिमंडळाने ते मंजूर केले आणि राज्यपालांकडे पाठविले. पण तेथेही आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आल्याने राज्यपालांनी एक वर्षांहून अधिक काळ ते रोखून धरले. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे आदींशी चर्चेच्या फेऱ्या झाल्यानंतर आरक्षण ठेवण्याच्या सूचनेसह राज्यपालांनी ते परत विधिमंडळाकडे पाठविले.
