आरटीई कायद्यातील दुरुस्तीनंतर दिलेल्या प्रवेशांना संरक्षण द्या; खासगी शाळांच्या संघटनेची उच्च न्यायालयात धाव

हेही वाचा >>> Central Railway Services Disrupted : मध्य रेल्वेवर सलग तीन दिवस खोळंबा

दुसरीकडे, नियमदुरूस्तीआधीच आणि उच्च न्यायालयाने नियमाला स्थगिती दिल्यानंतरही याचिकाकर्त्या शाळांनी २५ टक्के राखीव जागा खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना बेकायदेशीररीत्या उपलब्ध केल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला. तसेच, २५ टक्के आरक्षित जागांसाठी काढण्यात येणाऱी लॉटरी ७ जून रोजीच काढली जाईल, असे स्पष्ट करून याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेला विरोध केला. न्यायमूर्ती नितीन बोरकर आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठानेही, या प्रकरणी १२ जून रोजी मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी, याचिका सादर करण्याची सूचना सुरूवातीला याचिकाकर्त्यांना केली. परंतु, एकदा लॉटरीद्वारे प्रवेश जाहीर झाल्यास या जागांवर प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांचे आणि शाळांचेही नुकसान होईल याकडे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यानंतर, आरटीई प्रवेशांची यादी नंतर जाहीर करण्याची सूचना न्यायालयाने सरकारला केली. त्यावर, ७ जून रोजी ठरल्याप्रमाणे लॉटरी काढली जाईल. मात्र, प्रवेश यादी १३ जूनपर्यंत जाहीर न करण्याची हमी सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी न्यायालयाला दिली. त्यांचे म्हणणे न्यायालयाने नोंदवून घेतले.

हेही वाचा >>> मुंबईत १० टक्के पाणीकपात लागू; धरणांतील जलसाठा ६ टक्क्यांवर

राखीव आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित असलेल्या २५ टक्के जागांच्या प्रक्रियेतून खासगी विनाअनुदानित शाळा वगळण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यानंतर, प्रवेशप्रक्रिया आधीच्या प्रक्रियेनुसार राबवण्याचा सुधारित आदेश सरकारने काढला. उच्च न्यायालयाने स्थगितीचा निर्णय देण्यापूर्वी आपली बाजू ऐकली नाही. या सगळ्या घडामोडींमुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. तसेच, स्थगितीचा आदेश मागे घ्या आणि दुरुस्तीनंतर दिलेल्या प्रवेशांना संरक्षण द्या, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. दरम्यान, पंचवीस टक्के राखीव जागांवरील अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या घरापासून एक किलोमीटरच्या परिघात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा असल्यास त्याच शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा असा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्यामुळे, यंदा विनाअनुदानित शाळा आरक्षित जागांच्या प्रवेश प्रक्रियेतून बाहेर गेल्या. परंतु, एक किमी परिघात पुरेशा शासकीय किंवा अनुदानित शाळा असल्याच्या कारणास्तव विनाअनुदानित शाळांना आरक्षित जागांच्या प्रवेश प्रक्रियेतून वगळले जाऊ शकत नाही, असे सकृतदर्शनी मतही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले होते. कोणताही नियम किंवा बदल हा मूळ कायद्याच्या अधीन असणेच अनिवार्य आहे, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, पुढील आदेशापर्यंत आरटीईतील दुरूस्तीला दिलेली स्थगिती कायम राहील, असे स्पष्ट केले होते.