‘जाहिराती करा, पण यशाचे दावे नकोत’; यापुढे शासनाचे नियमन
दहावी, बारावी, स्पर्धा परीक्षा, प्रवेश परीक्षांच्या निकालानंतर यशस्वी विद्यार्थ्यांना आपणच मार्गदर्शन केल्याचे शिकवणीचालकांचे दावे, जाहिरातबाजीची चढाओढ, आपलीच शिकवणी उत्तम असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी केले जाणारे मोठमोठे दावे, या शिकवणीचालकांच्या खटाटोपाचे हे शेवटचे वर्ष ठरण्याची शक्यता आहे. खासगी शिकवण्यांचे नियमन करण्यासाठी शासनाने केलेल्या प्रस्तावित कायद्याच्या मसुद्यात शिकवण्यांच्या जाहिराती करण्यावर र्निबध आणण्यात आले आहेत. त्यामुळे शिकवण्यांच्या दुकानांवर आता अंकुश बसणार आहे.
मे अखेरपासून खासगी शिकवण्यांच्या जाहिरातींचा हंगाम सुरू होतो. यशस्वी विद्यार्थ्यांना आम्हीच मार्गदर्शन केल्याचे दावे करण्याची आणि विद्यार्थ्यांच्या छायाचित्रांचे फलक झळकवण्याची चढाओढच शिकवण्यांच्या व्यवस्थापनामध्ये सुरू होते. आपलाच शिकवणी वर्ग कसा तारांकित आहे, अधिकाधिक सुविधा आम्हीच कशा देतो याची जाहिरातबाजी शिकवण्यांकडून करण्यात येते. अनेकदा एखाद्या तासिकेसाठी, हंगामी वर्गासाठी शिकवणीची पायरी चढलेल्या विद्यार्थ्यांनीही आपल्याकडेच मार्गदर्शन घेतले असल्याच्या जाहिराती करून शिकवणीचालकांकडून बनवाबनवी सुरूच असते. गेल्या दशकापासून वाढतच गेलेला आणि विद्यार्थी, शिक्षक, पालक सगळ्यांच्याच अंगवळणी पडलेल्या या बनवाबनवीला पुढील वर्षांपासून जराही थारा राहणार नाही.
खासगी शिकवण्यांवर नियमन आणण्यासाठीचा कायदा प्रस्तावित असून येत्या पावसाळी अधिवेशनात या कायद्याचा मसुदा मांडण्यात येण्याची शक्यता आहे. या मसुद्यानुसार खासगी शिकवण्यांकडून करण्यात आलेली जाहिरातबाजी, शुल्क, विद्यार्थीसंख्या, सुविधा अशा बाबींचे नियमन करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षभरापासून हा कायदा चर्चेत आहे. त्याच्या प्राथमिक मसुद्यावर हरकती सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर मार्चअखेरीस सुधारित मसुदा तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार शिकवणीचालकांना जाहिरात करता येईल, मात्र त्या जाहिरातीत शिकवणीचा दर्जा, दिल्या जाणाऱ्या सुविधा, निकालाच्या संबंधीचे दावे, विद्यार्थ्यांनी मिळवलेल्या यशाबाबतचे दावे करता येणार नाहीत.
या जाहिरातीत शिकवणीचे नाव, कोणत्या अभ्यासक्रमासाठी मार्गदर्शन केले जाते त्याचे तपशील, नोंदणी क्रमांक, पत्ता एवढेच तपशील प्रसिद्ध करता येतील.
घरगुती शिकवणीत पाचच विद्यार्थी
शिकवणीचे घरगुती शिकवणी, व्यावसायिक शिकवणी असे प्रकार करण्यात आले आहेत. यामध्ये घरगुती शिकवणीसाठी फक्त पाच विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश देता येणार आहे. अशा शिकवणीसाठी व्यावसायिक शिकवण्यांना घालण्यात आलेले र्निबध लागू होणार नाहीत. मात्र पाचपेक्षा एकाही विद्यार्थ्यांला जास्त प्रवेश दिल्यास व्यावसायिक शिकवणीच्या नियमाप्रमाणे सुविधा द्याव्या लागतील.
इतर सर्व शुल्क, दर हे व्यावसायिक अस्थापनांसाठी ज्यानुसार असतात, त्याप्रमाणे द्यावे लागतील. घरगुती शिकवणीसाठी नोंदणी अनिवार्य आहे. ती पाच वर्षांसाठी वैध असेल.
व्यावसायिक वर्गात सुविधा महत्त्वाच्या
यापूर्वीच्या मसुद्यात व्यावसायिक वर्गासाठीची मर्यादा पन्नास विद्यार्थी अशी निश्चित करण्यात आली होती. मात्र नव्या मसुद्यानुसार व्यावसायिक शिकवणीसाठी एका वर्गात ८० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येईल. याशिवाय सुविधा असतील तर ही मर्यादा १२० विद्यार्थ्यांपर्यंत वाढवता येऊ शकेल.
व्यावसायिक वर्गाची नोंदणी ही तीन वर्षांसाठी वैध ठरणार आहे. ऑक्टोबरमध्ये ही नोंदणी करण्यात येईल.
मसुद्यात काय?
- शिकवणीमध्ये शिकवणाऱ्या व्यक्तींना ‘शिक्षक’ म्हणता येणार नाही. त्यांचा उल्लेख मार्गदर्शक असा करावा लागेल.
- शिकवणीच्या प्रत्येक शाखेसाठी स्वतंत्र नोंदणी करावी लागेल.
- शासनाकडून दर तीन वर्षांनी पाहणी करून शिकवण्यांना नोंदणीपत्र देण्यात येईल. समुपदेशक नेमणे बंधनकारक
- शिकवणीचे शुल्क ठरवण्याची शिकवणीचालकांना मुभा राहील. मात्र, आवश्यकता वाटल्यास संबंधित प्राधिकरण त्यात हस्तक्षेप करू शकेल.
र्निबध कोणते?आता यापुढे जाहिरातीत फक्त शिकवणीचे नाव, पाठय़क्रमांची माहिती, पत्ता असेच तपशील देता येणार आहेत. त्याचबरोबर घरगुती शिकवणीसाठी कमाल पाच विद्यार्थ्यांचे बंधन घालण्यात आले आहे.
सामाईक शिकवण्या बंद
गेल्या काही वर्षांपासून शाळा, महाविद्यालयांशी संधान बांधून चालणाऱ्या शिकवण्या चर्चेत आहेत. अशा शिकवण्या पूर्णपणे बंद करण्यात येणार आहेत. सध्या अशा प्रकारे ज्या शिकवण्या सुरू असतील त्यांना कायदा अमलात आल्यानंतर तीन महिन्यांची मुदत मिळेल. त्या कालावधीत त्यांनी स्वतंत्रपणे, शाळा अथवा महाविद्यालयांच्या परिसराबाहेर शिकवणी सुरू करणे आवश्यक राहील. त्याचप्रमाणे शिकवणीमधील आणि शाळा किंवा महाविद्यालयातील शिक्षक हे स्वतंत्र असणेही आवश्यक आहे. सामाईक शिकवण्या सुरू असल्यास संबंधित शाळा किंवा महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करण्यात येणार आहे.
विकासनिधीच्या रकमेत घट
शिकवण्यांना होणाऱ्या नफ्यातील पाच टक्के रक्कम त्यांनी शिक्षण विभागाला ‘शिक्षण विकास निधी’ म्हणून देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र त्यावर शिकवणीचालकांनी आक्षेप घेतले. त्यानंतर आता शिक्षण विकास निधीसाठी नफ्याच्या १ टक्का रक्कम देण्याची तरतूद सुधारित मसुद्यात करण्यात आली आहे. हा विकास निधी शालेय शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी वापरण्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
खासगी शिकवण्यांवरील नियमनाच्या सुरुवातीच्या मसुद्यात अजूनही त्रुटी आहेत. या कायद्याचा फटका छोटय़ा शिकवणीचालकांना बसणार आहे. यामुळे कॉर्पोरेट क्लासेसच टिकू शकतील. अनेक बाबतीत अद्यापही स्पष्टता नाही, त्यामुळे पालकांनाही या कायद्याचा कितपत फायदा होईल याबाबत शंका आहे.
– लदिका रुके, सहसचिव, क्लासओनर्स असोसिएशन
