खासगीकरण की सरकारीकरण : शासनातच दुमत

निधीअभावी खासगीकरणाचा पर्याय स्वीकारण्यात आला असला तरी त्यातून खासगी ठेकेदारांचे होणारे भले आणि सर्वसामान्यांना भोगावा लागणारा आर्थिक बोजा हे सारे लक्षात घेता पायाभूत क्षेत्रातील काही प्रकल्प सरकारनेच निविदा मागवून पूर्ण करावेत, असा मतप्रवाह सरकारमध्ये असला तरी विरोधाची धार आहेच.
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाचे रुंदीकरण आणि वाहतूक सुरळीत करण्याकरिता बोगदा बांधण्याची योजना आहे. हे काम एका विशिष्ट कंपनीला मिळावे, असा प्रयत्न सुरू आहे. कारण २०१९ नंतर या मार्गावरील टोल वसूल करण्याची खासगी ठेकेदाराची मुदत संपणार आहे. ही मुदत वाढवण्यासाठीच नव्या कामांचा घाट घालण्यात आल्याची चर्चा आहे. मुंबई-पुणे मार्गावर टोलच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न लक्षात घेता हे काम सरकारनेच का करू नये, असा सरकारमध्ये मतप्रवाह आहे. बोगदा किंवा रुंदीकरणाच्या कामांना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा विरोध नाही, पण हे काम खासगीकरणाच्या माध्यमातून करण्याऐवजी सरकारने करावे आणि टोलही सरकारनेच वसूल करावा, अशी त्यांची भूमिका आहे. टोलच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न लक्षात घेता बँकेकडून कर्ज मिळण्यास काहीच अडचण येणार नाही. ठेकेदाराला १५ ते २० वर्षे टोल वसूल करण्यास परवानगी देण्याऐवजी ही सारी कामे निविदा मागवून केल्यास राज्याला उत्पन्न मिळेल आणि लोकांना त्रास होणार नाही.
धारावी पुनर्विकासाचे काम खासगी ठेकेदाराच्या माध्यमातून करावे, असा काही राजकारण्यांचा आग्रह असला तरी हे कामही निविदा मागवून झाले पाहिजे यावर सरकारचा भर आहे. राहुल गांधी हे मुंबईत आले असता काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी धारावी प्रकल्पाला होणाऱ्या विलंबाबाबत तक्रारींचा पाढा वाचला असता मुख्यमंत्र्यांनी ठेकेदारांच्या फायद्यासाठी घाईघाईत हा प्रकल्प राबवावा का, असा सवाल केला होता. ‘म्हाडा’ इमारतींची पुनर्विकासाची कामे ठेकेदारांना बहाल करण्याऐवजी निविदा मागवाव्यात, असे मत मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या गृहनिर्माण खात्याने मांडले आहे. वांद्रे-वरळी सागरी मार्ग हाजीअलीपर्यंत विस्तारित करण्याच्या कामावरून सरकारमध्ये दोन मतप्रवाह आहेत. हे काम एका विशिष्ट ठेकेदाराला मिळावे अशा पद्धतीने वातावरण तयार करण्यात आले. पण वाहन चालकांना टोलचा आणखी भुर्दंड टाकण्याऐवजी सागरी मार्गाचा पर्याय मुख्यमंत्र्यांनी पुढे आणला.  शिवडी-न्हावाशेवा या २२ कि.मी.च्या सागरी पुलासाठी काढण्यात आलेल्या निविदांना ठेकेदारांनी प्रतिसाद दिला नाही. म्हणूनच हे काम आता सरकारने निविदा मागवून करावे, हा पर्याय पुढे आला आहे.