मराठवाडय़ातील जायकवाडी सिंचन व्यवस्थापनाच्या खासगीकरणाचा घाट घालण्यात आला असला तरी आतापर्यंत सिंचनात खासगीकरणाचा प्रयोग राज्यात यशस्वी होऊ शकलेला नाही. अर्थात यासाठी पाणीपट्टी वसुली हा कळीचा मुद्दा ठरतो.
सिंचन व्यवस्थापन खासगी संस्थांकडे सोपविण्याचे वारे २००५ नंतर वाहू लागले. राज्य शासनाने यासाठी प्रयत्नही केले होते. पण पाणीपट्टी वसुली ही त्यातील मूळ अडचण ठरली. कारण पाणीवापर सोसायटय़ा वा खासगी कंपन्या यांची सारी मदार ही पाणीपट्टी वसुलीवर असते. पाणीपट्टी वसुलीतून मिळणाऱ्या महसुलावर खासगी कंपन्यांचे अर्थकारण अवलंबून असते. पाणीपट्टी वसुलीची राज्य शासनाने हमी द्यावी, अशी मागणी के ली जाते.
पाणीपट्टी वसुली हा ग्रामीण भागांमध्ये फारच संवेदनशील मुद्दा. लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या किं वा ग्रामपंचायती या अशा एकापाठोपाठ निवडणुका होतात. अशा वेळी सत्ताधारी पक्षाला शेतकऱ्यांना दुखावून चालत नाही. शेतकऱ्यांवर पाणीपट्टी भरण्याची सक्ती के ल्यास त्याची प्रतिक्रि या उमटते. पाणीपट्टी वसुलीसाठी जबरदस्ती केल्यास त्याचे राजकीय परिणाम भोगावे लागतात. संयुक्त आंध्र प्रदेशात तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी सिंचन क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणल्या होत्या. सिंचनासाठी जागतिक बँकेचे कर्ज घेण्यात आले होते. पाणीपट्टी वसुली ही जागतिक बँकेची मूळ अट होती. यानुसार पाणीपट्टी वसुलीचे काम खासगी संस्थांना देण्यात आले होते. पाणीपट्टी वसुली हाच प्रचार काँग्रेसचे तत्कालीन नेते वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांनी केला होता. २००४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत चंद्राबाबूंचा पार धुव्वा उडाला. पाणीपट्टी वसुली हा एक मुद्दा चंद्राबाबूंच्या विरोधात गेला होता. हे उदाहरण समोर असल्यानेच अन्य राज्यांमध्ये सिंचन व्यवस्थापनात राज्यकर्त्यांनी जास्त लुडबुड केली नाही.
काही वर्षांपूर्वी राज्यातील सिंचन व्यवस्थापनाचे काम खासगीकरणातून करण्याची तयारी काही कं पन्यांनी दर्शविली होती. परंतु पाणीपट्टी वसुलीची हमी शासनाने द्यावी, अशी भूमिका मांडली होती. दुष्काळ किंवा अतिवृष्टीमुळे पाणीपट्टी वसुलीला स्थगिती दिल्यास तेवढी रक्कम शासनाने द्यावी, अशी मागणी होती. राज्य शासन तशी हमी देण्यास तयार नाही. कारण हमी दिल्यास प्रत्येक वर्षी खासगी कंपन्यांना ठरावीक रक्कम द्यावी लागेल.
शासन पाणीपट्टी रकमेची हमी देत नसल्याने खासगी संस्था हे काम स्वीकारण्यास तयार होत नाहीत. परिणामी सिंचन व्यवस्थापनाच्या खासगीकरणाचा प्रयोग राज्यात यशस्वी होऊ शकलेला नाही. तसे सरकारच्या वतीने विधानसभेत सांगण्यात आले होते.
पाणीपट्टी वसुली कळीचा मुद्दा
राज्यात पाणीपट्टी वसुली हा नेहमीच राजकीय विषय ठरतो. दुष्काळ किंवा कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती आल्यास शासनाच्या आदेशानुसार पाणीपट्टी वसुलीला स्थगिती दिली जाते. दुष्काळ हा राज्याच्या पाचवीलाच पुजलेला. दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्यावर प्रथम पाणीपट्टी वसुलीला स्थगिती दिली जाते. सिंचन व्यवस्थापनाचे खासगीकरण केल्यास पाणीपट्टी वसुलीत हा मुख्य अडथळा ठरू शकते.
सिंचन व्यवस्थापन खासगी संस्थांकडे सोपविण्याचे वारे २००५ नंतर वाहू लागले. राज्य शासनाने यासाठी प्रयत्नही केले होते. पण पाणीपट्टी वसुली ही त्यातील मूळ अडचण ठरली. कारण पाणीवापर सोसायटय़ा वा खासगी कंपन्या यांची सारी मदार ही पाणीपट्टी वसुलीवर असते. पाणीपट्टी वसुलीतून मिळणाऱ्या महसुलावर खासगी कंपन्यांचे अर्थकारण अवलंबून असते. पाणीपट्टी वसुलीची राज्य शासनाने हमी द्यावी, अशी मागणी के ली जाते.
पाणीपट्टी वसुली हा ग्रामीण भागांमध्ये फारच संवेदनशील मुद्दा. लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या किं वा ग्रामपंचायती या अशा एकापाठोपाठ निवडणुका होतात. अशा वेळी सत्ताधारी पक्षाला शेतकऱ्यांना दुखावून चालत नाही. शेतकऱ्यांवर पाणीपट्टी भरण्याची सक्ती के ल्यास त्याची प्रतिक्रि या उमटते. पाणीपट्टी वसुलीसाठी जबरदस्ती केल्यास त्याचे राजकीय परिणाम भोगावे लागतात. संयुक्त आंध्र प्रदेशात तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी सिंचन क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणल्या होत्या. सिंचनासाठी जागतिक बँकेचे कर्ज घेण्यात आले होते. पाणीपट्टी वसुली ही जागतिक बँकेची मूळ अट होती. यानुसार पाणीपट्टी वसुलीचे काम खासगी संस्थांना देण्यात आले होते. पाणीपट्टी वसुली हाच प्रचार काँग्रेसचे तत्कालीन नेते वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांनी केला होता. २००४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत चंद्राबाबूंचा पार धुव्वा उडाला. पाणीपट्टी वसुली हा एक मुद्दा चंद्राबाबूंच्या विरोधात गेला होता. हे उदाहरण समोर असल्यानेच अन्य राज्यांमध्ये सिंचन व्यवस्थापनात राज्यकर्त्यांनी जास्त लुडबुड केली नाही.
काही वर्षांपूर्वी राज्यातील सिंचन व्यवस्थापनाचे काम खासगीकरणातून करण्याची तयारी काही कं पन्यांनी दर्शविली होती. परंतु पाणीपट्टी वसुलीची हमी शासनाने द्यावी, अशी भूमिका मांडली होती. दुष्काळ किंवा अतिवृष्टीमुळे पाणीपट्टी वसुलीला स्थगिती दिल्यास तेवढी रक्कम शासनाने द्यावी, अशी मागणी होती. राज्य शासन तशी हमी देण्यास तयार नाही. कारण हमी दिल्यास प्रत्येक वर्षी खासगी कंपन्यांना ठरावीक रक्कम द्यावी लागेल.
शासन पाणीपट्टी रकमेची हमी देत नसल्याने खासगी संस्था हे काम स्वीकारण्यास तयार होत नाहीत. परिणामी सिंचन व्यवस्थापनाच्या खासगीकरणाचा प्रयोग राज्यात यशस्वी होऊ शकलेला नाही. तसे सरकारच्या वतीने विधानसभेत सांगण्यात आले होते.
पाणीपट्टी वसुली कळीचा मुद्दा
राज्यात पाणीपट्टी वसुली हा नेहमीच राजकीय विषय ठरतो. दुष्काळ किंवा कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती आल्यास शासनाच्या आदेशानुसार पाणीपट्टी वसुलीला स्थगिती दिली जाते. दुष्काळ हा राज्याच्या पाचवीलाच पुजलेला. दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्यावर प्रथम पाणीपट्टी वसुलीला स्थगिती दिली जाते. सिंचन व्यवस्थापनाचे खासगीकरण केल्यास पाणीपट्टी वसुलीत हा मुख्य अडथळा ठरू शकते.
