राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने दहीहंडीनंतर आता गणेशोत्सवावरही सरकारी तिजोरीतून बक्षीसांची खैरात आणि कार्यक्रमांवर मोठा खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या वतीने राज्यातील उत्कृष्ट सार्वजिनक गणेशोत्सव मंडळांंना २५ हजार रुपयांपासून ५ लाख रुपयांपर्यंत बक्षीसे देण्यात येणार आहेत. त्याशिवाय या संदर्भातील कार्यक्रमासाठी १२ लाख रुपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली आहे.
गेल्या दोन वर्षात म्हणजे २०२० व २०२१ या कालावधीत करोना साथरोगाच्या उद्रेकामुळे सर्व धर्मांच्या सर्वच सार्वजिनक सण उत्सवावर निर्बंध घालण्यात आले होते. मात्र त्यावेळी विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने महाविकास आघाडी सरकार हे हिंदुंच्या सणउत्सवांच्या विरोधात होते, अशी टीका केली जात होती. आता सत्तांतर झाल्यानंतर सत्तेवर आलेल्या भाजप-शिंदे गटाच्या सरकारने गेल्याच आठवड्यात पार पडलेल्या दहीहंडी उत्सवाला आर्थिक मदतीच्या माध्यमातून प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला. या निर्णयानंतर हे खरे हिंदुत्ववादी सरकार अशी प्रतिक्रिया भाजपने व्यक्त केली होती.
राज्यात आता ३१ ऑगस्टपासून सुरु होणाऱ्या गणेशोत्सवासाठी गणेशोत्सव मंडळांना रोख बक्षीसे व पुरस्कार देऊन सरकारी प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
राज्य स्तरावर होणाऱ्या उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धेसाठी ११ निकष ठरविण्यात आले आहेत. त्यात पर्यावरणपूरक मूर्ती, पर्यावरपूरक सजावट ( थर्मकोल, प्लॅस्टिक इत्यादी साहित्यविरहित ), ध्वनीप्रदूषण विरहित वातावरण, अंधश्रद्धा निर्मूलन, स्वातंत्रयाच्या चळवळीसंदर्भात देखावा किंवा सजावट, पारंपारिक देशी खेळांच्या स्पर्धा, इत्यादींचा समावेश आहे. त्या आधारावर उकृष्ट सार्वजिनक गणेशोत्सव मंडळांची निवड केली जाणार आहे. या कार्यक्रमांसाठी अपेक्षित अशा १२ लाख ८० हजार रुपये खर्चास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. या संदर्भात सांस्कृतिक कार्य व पर्यटन विभागाने शुक्रवारी शासन आदेश जारी केला आहे.
होणार काय?
राज्यात शासनाच्या वतीने पहिल्यांदाच राज्यस्तरावर स्पर्धा घेऊन तीन उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळाची निवड केली जाणार आहे. त्यातील पहिल्या क्रमांकाच्या मंडळाला ५ लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. दुसऱ्या क्रमांकाच्या मंडळाला २ लाख ५० हजार रुपये व तिसऱ्या क्रमांकाच्या मंडळाला एक लाख रुपयांचे बक्षीस दिले जाणार आहे.
निवड कशी?
प्रत्येक जिल्ह्यातून एक अशी ३६ मंडळांची शिफारस केली जाणार आहे. त्यातून पहिल्या तीन क्रमांकाच्या मंडळांना वगळून उर्वरित ३३ मंडळांनाही प्रत्येकी २५ हजार रुपये व प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात येणार आहे.
