तपासाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश

माजी उद्योगमंत्री नारायण राणे आणि त्यांचा मुलगा नीतेश यांनी गुजराती समाजाविरुद्ध केलेल्या आक्षेपार्ह विधानाच्या प्रकरणात तपासाची नेमकी स्थिती काय आहे याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. न्यायालयाने त्यासाठी सरकारला दोन आठवडय़ांचा अवधी दिला आहे. या वेळी न्यायालयाने राणे पिता-पुत्राला नोटीस बजावत म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले.
भगवानजी रयानजी यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका केली असून आक्षेपार्ह विधान करून दोन समाजांत तेढ निर्माण केल्याप्रकरणी राणे पिता-पुत्रावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. गुरुवारी या संदर्भात सुनावणी झाली. राज्य सरकारच्या वतीने हितेन वेणेगावकर यांनी या प्रकरणाचा तपास खार पोलिसांकडून बेलापूर येथील गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे नुकताच वर्ग करण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. प्रत्येक प्रकरणाचा तपास सीबीआय वा विशेष तपास पथकाकडे सोपविणे अनिवार्य नसल्याचेही न्यायालयाला सांगितले.
गुजरातचे तत्कालिन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे कौतुक करणाऱ्या मुंबईतील गुजरातींनी गुजरातमध्ये निघून जावे असे ट्विट नीतेश यांनी केले होते. त्यानंतर झालेल्या वादामुळे नारायण राणे यांनी नीतेश यांचा रोख हा महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातचे कौतुक करणाऱ्या गुजरात्यांकडे असल्याचे स्पष्ट केले होते.