लहान मुलांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या मॅगीमध्ये अजिनोमोटो आणि शिशाचे अतिप्रमाण आढळल्याने खळबळ उडाली असतानाच आता मॅगीसोबत इतर पाकीटबंद खाद्यपदार्थाचीही तपासणी करण्याचे आदेश राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) जारी केले आहेत. संपूर्ण राज्यातून वेगवेगळ्या उत्पादनांची पाकीटबंद खाद्यपदार्थ गोळा करून त्यांची तपासणी करण्याची जबाबदारी औषध निरीक्षकांवर सोपविण्यात आली आहे. त्याच वेळी मॅगीच्या चौकशीला ‘कॉर्पोरेट युद्धा’चा वास येत असल्याचा संशय एफडीएतील उच्चपदस्थांकडून व्यक्त केला जात आहे.
उत्तरेकडील काही राज्यांत मॅगीमध्ये शिसे व अजिनोमोटोचे प्रमाण अधिक आढळणे, तसेच या उत्पादनांच्या जाहिरात प्रकरणी अमिताभ बच्चन व माधुरी दीक्षित यांच्यावर खटले भरण्याची भूमिका घेणे यामागे कॉर्पोरेट हितसंबंध असू शकतात, अशी शक्यता एफडीएतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर व्यक्त केली. दरम्यान, महाराष्ट्रामध्ये पहिल्या टप्प्यात केलेल्या तपासणीत मॅगीत हानिकारक घटकांची मात्रा आढळून आली नाही. मॅगीसारखी अनेक उत्पादने लहान मुलांमध्ये लोकप्रिय असल्याचे लक्षात घेऊन अशाच प्रकारच्या अन्य उत्पादनांचे नमुने गोळा करून त्याचीही तपासणी करण्यात येणार असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी सांगितले. त्यासाठी प्रत्येक निरीक्षकाला २० नमुने गोळा करून तपासणीसाठी पाठविण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आल्याचे कांबळे म्हणाले. मॅगीमध्ये हानिकारक घटक सापडण्यापूर्वी जाहिरात केली आहे का, यासह अनेक बाबींची माहिती कारवाई करण्यापूर्वी तपासून पाहावी लागेल, असेही ते म्हणाले.
वेगवेगळ्या हॉटेलांतून मिळणारे उत्तम दर्जाचे असले पाहिजेत, असा आपला आग्रह असून त्यासाठी हॉटेलांतून ज्या पद्धतीने खाद्यपदार्थ तयार केले जातात, त्यांचीही तपासणी करण्याची मोहीम राबविली जाणार असल्याचे कांबळे म्हणाले. यात अशा हॉटेलवर कारवाई करणे हाच केवळ हेतू नसून या हॉटेल्समधून दर्जेदार व खाण्यास योग्य पदार्थ बनविले जावेत, ही भूमिका आहे. यासाठी एफडीएतर्फे आरोग्यदायी खाद्यपदार्थ तयार करण्याबाबत विशेष प्रशिक्षण देण्याची योजना असल्याचेही आयुक्तांनी सांगितले.
मॅगीला बंदीची फोडणी
अजिनोमोटो आणि शिसे यांचे अतिप्रमाण आढळल्याने वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या मॅगीवर आता बंदी आणण्याचे घाटत आहे. दिल्ली सरकारने १५ दिवसांची बंदी बुधवारी जाहीर केली तर ‘बिग बाजार’नेही आपल्या देशभरातील मॉल्समधून मॅगीला हद्दपार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, हरयाणा, मेघालय, ओडिशा आदी राज्यांनीही मॅगीचे नमुने तपासण्याची मोहीम हाती घेतली आहे.
मॅगीच्या नमुना तपासणी अहवालात वावगे आढळल्यास मॅगीची राज्यातील विक्री तात्काळ थांबविली जाईल तसेच सर्व साठा परत मागविण्याच्या पर्यायाचा विचार केला जाईल. याशिवाय त्यांच्यावर खटले भरले जातील. अन्न सुरक्षा कायदा २००६ मधील कलम २४ अन्वये अशा उत्पादनाची जाहिरात करण्यावर बंदी आहे. त्याचा विचार करून संबंधित सेलेब्रिटींवर कारवाई होऊ शकते.
– हर्षदीप कांबळे, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त