पैसा लपविण्यासाठी खोटय़ा कंपन्या स्थापून गैरव्यवहार केल्याच्या जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांच्याविरुद्धच्या आरोपांचा अंतिम चौकशी अहवाल मुंबई पोलिसांचा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग(एसीबी), आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागासह (ईओडब्ल्यू) रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी अखेर न्यायालयात सादर केला. हे तिन्ही मोहोरबंद अहवाल पुढील सुनावणीच्या म्हणजेच २४ जानेवारी रोजी खुले करण्यात येण्याची शक्यता आहेत.
भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी तटकरे यांच्याविरुद्ध केलेल्या तक्रारीची साधी दखलही न घेणाऱ्या मुंबई पोलिसांची खरडपट्टी काढत आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभाग व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. राजकीय पदाच्या प्रभावामुळे चौकशी करण्याची साधी तसदीही तपास यंत्रणेने घेतलेली नाही, असे ताशेरे ओढत या आरोपांचा नि:पक्ष तपास करून तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास केला जात असतानाही ही परिस्थिती असल्याबाबतही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करीत तीन महिन्यांनी येणारा तपास अहवाल अयोग्य वाटल्यास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) प्रकरणाची सूत्रे सोपवावी लागतील, असेही न्यायालयाने बजावले होते. न्यायमूर्ती एस. जे. वझिफदार आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली असता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभाग आणि रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी तटकरे यांच्याविरुद्ध आरोपांच्या चौकशीचा अंतिम मोहोरबंद अहवाल न्यायालयात सादर केला.
