डीम्ड कन्व्हेयन्सची प्रक्रिया ऑनलाइन

गृहनिर्माण सोसायटय़ांचे मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेयन्स) करताना बाबूमंडळींकडून चहापाण्यासाठी होणारी अडवणूक आणि दलालांचा सुळसुळाट याला लगाम घालण्यासाठी ही प्रक्रियाच ऑनलाइन करण्यात येणार आहे. मुद्रांक शुल्काच्या जाचक त्रासातूनही लोकांची सुटका करण्याबाबत विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत. त्यामुळे ही प्रक्रिया आता सुलभ होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
राज्यात तब्बल ८८,४७२ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांपैकी बहुतांश इमारतींचे मानीव अभिहस्तांतरण अद्याप झालेले नाही. हे अभिहस्तांतरण करण्यासाठी राज्य सरकारने राबविलेल्या विशेष मोहिमेत गेल्या वर्षभरात २२२७ गृहनिर्माण सोसायटय़ांनी अर्ज केले. त्यापैकी ८९३ अर्जावर संबधित उपनिबंधकांनी निर्णय घेऊन पुढील प्रक्रियेसाठी हे प्रस्ताव संबंधिताकडे पाठविले. तर प्रलंबित मुद्रांक शुल्क भरल्याशिवाय या प्रक्रियेला पुढील परवानगी न देण्याची भूमिका मुद्रांक विभागाने घेतल्याने या योजनेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे.
मानीव अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया फार किचकट असून त्यात सुधारणा करावी, अधिकाऱ्यांकडून अडवणूक करून पैशांची मागणी केली जात आहे, दलालांच्या माध्यमातून कामे करण्याचे सल्ले दिले जात असून सर्वत्र दलालांचा सुळसुळाट झाल्याच्या तक्रारी अनेक गृहनिर्माण संस्थांनी शासनाकडे केल्या होत्या. त्याची दखल घेत या योजनेतील अडथळे दूर करण्यासाठी गृहनिर्माण सचिव देवाशीष चक्रवर्ती यांच्याकडे झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीस सहकार, महसूल, मुद्रांक, विधी व न्याय विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच महाराष्ट्र स्टेट को. ऑप. हौसिंग फेडरेशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
या प्रक्रियेशी सबंधित अधिकारी लोकांची अडवणूक करून पैशांची मागणी करीत असल्याच्या मोठय़ा प्रमाणात तक्रारी येत असल्यामुळे ही प्रक्रिया ऑनलाइन करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. त्यानुसार सोसायटीने आपली कादगपत्रे ऑनलाइन पाठविल्यानंतर संबंधित विभागाने त्यात काही त्रुटी असल्यास ऑनलाइनच लोकांना कळवावे. तसेच सोसायटीची नोंदणी करताना सभासदांची यादी व अन्य सर्व कागदपत्रे दिली जातात. त्यामुळे ही कागदपत्रे न मागता केवळ अत्यावश्यक तेवढीच कागदपत्रे मागावीत, असेही आदेश संबधित अधिकाऱ्यांना देण्याचा निर्णय या बैठकीत झाला. तर मुद्रांक शुल्काबाबत विधि व न्याय विभागाचे अभिप्राय घेऊन त्यात सुधारणा करण्यात येणार असून एकाद्या सोसायटीत अनाधिकृत बांधकाम झाले असेल तर त्यावरून अडवणूक करू नये यासाठीही आदेश देण्यात येणार असल्याचे उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.
अभिहस्तांतरण करण्यासाठी राज्य सरकारने राबविलेल्या विशेष मोहिमेत गेल्या वर्षभरात २२२७ गृहनिर्माण सोसायटय़ांनी अर्ज केले. त्यापैकी ८९३ अर्जावर संबधित उपनिबंधकांनी निर्णय घेऊन पुढील प्रक्रियेसाठी हे प्रस्ताव संबंधिताकडे पाठविले. तर प्रलंबित मुद्रांक शुल्क भरल्याशिवाय या प्रक्रियेला पुढील परवानगी न देण्याची भूमिका मुद्रांक विभागाने घेतल्याने या योजनेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे.