मुंबई : गिरणी कामगारांना घरे देण्यासाठी राज्य सरकारने करार केलेल्या आणि कार्यादेशही प्राप्त झालेल्या एका खासगी विकासकाने घरे तयार झालेली नसतानाही कामगारांकडून संमती पत्र भरून घेतल्याचे समोर आले आहे. सोडत प्रक्रिया राबवण्याची जबाबदारी असलेल्या ‘म्हाडा’ला अंधारात ठेवत कामागारांकडून पाच हजार रुपये उकळल्याचा आरोप होत आहे. याबाबत गिरणी कामगार संघटनांनी तक्रार केल्यानंतर ‘म्हाडा’च्या मुंबई मंडळाने संबंधित विकासकाकडून लेखी खुलासा मागविला आहे. विकासकाने मात्र सर्व कार्यवाही नियमानुसार होत असल्याचे ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
राज्य सरकारने मुंबई महानगर प्रदेशात गिरणी कामगारांसाठी दोन खासगी विकासकांच्या माध्यमातून ८१ हजार घरे बांधण्यासाठी करार केला आहे. गिरणी कामगार संघटनांनी नकार दिलेल्या वांगणी येथील एका प्रकल्पात कामगारांना घरे देण्यासाठी सरकारने संबंधित विकासकाशी करार केला आहे. शेलू येथील ३० हजार घरांच्या बांधकामाची निविदा कर्मयोगी एव्हीपी रिअॅल्टीला देण्यात आली आहे. तर वांगणी येथील अंदाजे ५१ हजार घरांच्या बांधकामाची निविदा चढ्ढा डेव्हल्पर्स अॅण्ड प्रमोटर्सला देण्यात आली आहे. या घरांच्या बांधकामाचे कार्यादेशही विकासकांना देण्यात आले आहेत. कार्यादेशानुसार घरांची कामे पूर्ण झाल्यानंतर ‘म्हाडा’च्या माध्यमातून सोडत प्रक्रिया राबवून विजेत्यांना घराचा ताबा दिला जाणे अपेक्षित आहे. मात्र घरेच तयार नसताना, संबंधित प्रकल्पास कामगारांचा विरोध असताना आणि सोडत प्रक्रियेचा पत्ताच नसताना चढ्ढा डेव्हल्पर्स अॅण्ड प्रमोटर्सकडून गिरणी कामगारांना संपर्क साधला जात आहे.
हेही वाचा >>>बाबा सिद्दिकी हत्या प्रकरणः आणखी एका आरोपीला अटक
घर लागले असल्याचे सांगून कागदपत्रे घेऊन कार्यालयात बोलावले जाते. शिवाय, पाच हजार रुपयांची मागणी करत कामगारांकडून संमती पत्र भरून घेतले जात आहेत. याबाबत शंका आल्याने काही कामगारांनी संघटनांशी संपर्क साधल्यानंतर हे प्रकरण समोर आल्याचे महाराष्ट्र गिरणी कामगार युनियनचे सरचिटणीस जयप्रकाश भिल्लारे म्हणाले. यासंबंधी म्हाडाकडे विचारणा केली असता त्यांनाही अंधारात ठेवल्याचे लक्षात आल्याचा दावा भिल्लारे यांनी केला. विकासकाकडून लेखी खुलासा आल्यानंतर पुढील कार्यावाही केली जाईल, अशी माहिती मुंबई मंडळातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. या प्रकरणी कोणतीही परवानगी न घेता म्हाडाच्या चिन्हाचा वापर केला जात असल्याचीही बाब समोर आली आहे. तर सरकारने आम्हाला घरे बांधण्यासंबंधीचे कार्यादेश दिले असून त्यानुसार पुढील प्रक्रिया सुरु केन्याचा दावा चढ्ढा डेव्हलपर्सच्या डिंपल चढ्ढा यांनी केला. प्रकल्पासाठी कामगारांची संमती घेत आहोत आणि ही प्रक्रिया पूर्णपणे कायदेशीर असून यात काहीही गैर नसल्याचेही त्या म्हणाले.
‘सरकार मेहरबान का?’
आतापर्यंत राज्यात एकही गृहप्रकल्प न राबविलेल्या या विकासकाला पंतप्रधान आवास योजनेच्या नावाखाली सरकारने बिनव्याजी ४०० कोटींचे कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र निवारा निधीतून ही रक्कम देण्याच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंजुरी दिली आहे. सरकार या विकासकावर इतके मेहरबान का, असा प्रश्नही गिरणी कामगार संघटनांनी केला आहे.
