मुंबई : गिरणी कामगारांना घरे देण्यासाठी राज्य सरकारने करार केलेल्या आणि कार्यादेशही प्राप्त झालेल्या एका खासगी विकासकाने घरे तयार झालेली नसतानाही कामगारांकडून संमती पत्र भरून घेतल्याचे समोर आले आहे. सोडत प्रक्रिया राबवण्याची जबाबदारी असलेल्या ‘म्हाडा’ला अंधारात ठेवत कामागारांकडून पाच हजार रुपये उकळल्याचा आरोप होत आहे. याबाबत गिरणी कामगार संघटनांनी तक्रार केल्यानंतर ‘म्हाडा’च्या मुंबई मंडळाने संबंधित विकासकाकडून लेखी खुलासा मागविला आहे. विकासकाने मात्र सर्व कार्यवाही नियमानुसार होत असल्याचे ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in