बहिष्कारप्रश्नी सरकारचे प्राचार्याना आदेश
प्राध्यापकांच्या बहिष्काराचा फटका परीक्षांना बसू नये, यासाठी परीक्षेच्या कामात अडथळा आणणाऱ्या आंदोलनकर्त्यां शिक्षकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. परीक्षा केंद्राचे प्रमुख म्हणून प्राचार्यावर ही जबाबदारी टाकण्यात आली असून परीक्षा विनाअडथळा पार पडण्यासाठी पोलीसबळही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सरकारच्या या आदेशाबाबत प्राध्यापकांमध्ये मात्र मोठा असंतोष असून त्यांनी ‘हिंमत असल्यास आम्हाला तुरुंगात टाकून दाखवावे,’ असे आव्हान दिले आहे.
वेतन थकबाकी आणि सेट-नेटबाधित शिक्षकांच्या प्रश्नावरून ‘एमफुक्टो’ या संघटनेअंतर्गत राज्यातील सर्व विद्यापीठातील शिक्षकांनी ४ फेब्रुवारीपासून सर्व प्रकारच्या पदवी परीक्षांवर बहिष्कार टाकला आहे. प्राध्यापकांच्या सहकाराशिवाय परीक्षा घेणे शक्य नसल्याने मुंबई, नागपूर आणि पुणे विद्यापीठ वगळता सर्व विद्यापीठे परीक्षा पुढे ढकलण्याच्या तयारीत आहेत. परीक्षा लांबल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून सरकारने हस्तक्षेप करत विद्यापीठ अधिनियमातील कलम ८(४)चा वापर करून विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांना अडथळा आणणाऱ्या शिक्षकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्रश्नपत्रिका तयार करणे, परीक्षा घेणे व उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन असे तीन विभाग करून परीक्षा सुरळीत पार पाडण्यासाठी कोणकोणत्या उपाययोजना करता येतील याची जंत्रीच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने २० मार्चला रात्री उशीरा काढलेल्या एका आदेशात दिली आहे. यानुसार परीक्षेदरम्यान पर्यवेक्षणाचे काम प्राध्यापक उपलब्ध नसल्यास विद्यापीठ, महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचारी, अधिकारी वर्ग, बेरोजगार पीएचडी, सेट-नेटधारक यांच्याकरवी करून घेण्यात यावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन हंगामी व कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या सरसकट सर्व प्रकारच्या आणि निवृत्त अध्यापकांकडून करवून घेण्याचे अधिकार विद्यापीठांना देण्यात आले आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे परीक्षा काळात केंद्रांवर परीक्षार्थी व परीक्षेची जबाबदारी सोपविण्यात आलेल्यांव्यतिरिक्त ‘कोणत्याही’ व्यक्तीस प्रवेश मिळणार नाही, याची दक्षता केंद्र प्रमुख म्हणून प्रायार्यानी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, परीक्षेच्या कामामध्ये कोणत्याही व्यक्तीने अथवा संघटनेच्या प्रतिनिधींनी बाधा आणण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांच्या विरूद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार प्राचार्याना देण्यात आले आहेत. असहकार पुकारणाऱ्या प्राध्यापकांवर कारवाई करण्याच्या सूचना प्राचार्याना यापूर्वीही देण्यात आल्या होत्या. परंतु आपल्याच सहकार्यावर कारवाई कशी करायची, यामुळे बहुतांश प्राचार्यानी असमर्थतता दर्शविली होती. म्हणूनच सरकारने संबंधित आदेश काढल्याची चर्चा ऐकायला मिळते.
