आपल्या विविध मागण्यांसाठी उच्च माध्यमिक तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांनी बारावीच्या परिक्षांवर बहिष्कार घालण्याचे हत्यार उपसताच राज्य सरकारने बुधवारी आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या. त्यानुसार उच्च माध्यमिक आणि कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांना १ एप्रिलपासून सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. त्याचप्रमाणे कायम विनाअनुदानीत उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांचा ‘कायम’ शब्द वगळून त्यांना अनुदान देण्याचाही निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली. मात्र असे असले तरीही शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नाराजी कायम आहे, त्यामुळे बारावीच्या परीक्षांवरील संकट कायम आहे.
उच्च माध्यमिक तसेच कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांची सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी दीर्घकाळापासून प्रलंबित होती. या मागणीसाठी या शिक्षक संघटनांनी बारावीच्या परिक्षांवर बहिष्कार टाकण्याचे जाहीर केले होते. या पाश्र्वभूमीवर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उच्च माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. या निर्णयानुसार शिक्षकांना पाचव्या वेतन आयोगातील सुधारीत वेतनश्रेणी एक जानेवारी १९९६ पासून लागू करण्यात आली असून १ जानेवारी १९९६ ला काल्पनिक वेतन निश्चित करून त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मात्र येत्या १ एप्रिल पासून देण्यात येणार आहे. या निर्णयाचा लाभ अंदाजे वीस हजार उच्च माध्यमिक शिक्षकांना होणार असून सरकारवर अतिरिक्त वार्षिक १४८ कोटींचा बोजा पडणार आहे.
त्याचप्रमाणे कायम विनाअनुदानीत उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांचा कायम शब्द वगळून त्यांना अनुदान देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. याचा लाभ राज्यातील २ हजार ९६० उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालये व त्यातील ११ हजार २८१ वर्ग, तुकड्यांवरील २२ हजार ५६२ शिक्षकांना होणार आहे. त्यापोटी सरकारवर १८९ कोटींचा वार्षिक बोजा पडेल. परवानगी मिळाल्यापासून चार वर्षांचा कालावधी पूर्ण करणारी उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालये अनुदानासाठी पात्र ठरणार असली तरी हे अनुदान मूल्यांकनाच्या आधारेच दिले जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
