मुंबई: सरकारी मालकीच्या यूटीआय इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नॉलॉजी अँड सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या (यूटीआय आयटीएसएल) वतीने पॅनकार्ड सेवा प्रदान करत असल्याचा दावा करणाऱ्या संकेतस्थळांना ही सेवा देण्यापासून उच्च न्यायालयाने मज्जाव केला आहे. या संकेतस्थळांकडून दिली जाणारी सेवा बेकायदा असून त्यांची ही कृती राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात घालणारी आहे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने या प्रकरणी एकतर्फी आदेश देताना केली. भारत सरकारने पॅनकार्ड आधार कार्डशी संलग्न करणे अनिवार्य केले आहे. पॅनकार्ड हा नागरिकत्वाची ओळख पटवणारा स्वीकारार्ह पुरावा मानला जातो. त्यामुळे, त्याचा कोणाकडूनही संभाव्य गैरवापर होऊ शकतो आणि ते केवळ कंपनीच नाही, तर देशाच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरू शकते. म्हणून, या प्रकरणी प्रतिवादींनी नोटीस न बजावता पॅनकार्ड सेवा प्रदान करण्यास मज्जाव करणारा एकतर्फी आदेश देणे आवश्यक आहे, असे न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या एकलपीठाने प्रामुख्याने नमूद केले.
पॅनकार्ड सेवा प्रदान करण्याचा दावा करणाऱी बनावट संकेतस्थळे सुरूच राहिली तर भरून न येणारे नुकसान होईल. शिवाय, तक्रारदार कंपनीच्या मौल्यवान गोपनीय माहितीशी ते तडजोड करण्यासारखे असेल, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले.यूटीआय इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नॉलॉजी अँड सर्व्हिसेस लिमिटेडने याचिका करून पॅनकार्ड सेवा प्रदान करणाऱ्या कंपन्या आणि अज्ञात व्यक्तींना मज्जाव करण्याची मागणी केली होती. प्रतिवादींकडून आपल्या स्वामित्त्व हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा कंपनीने ही मागणी करताना केला आहे.याचिकाकर्त्यांतर्फे कायमस्वरूपी खाते क्रमांक म्हणजेच पॅनकार्ड आणि त्याच्याशी संबंधित सेवा उपलब्ध केल्या जातात. प्राप्तिकर खात्याने कंपनीशी त्यासंदर्भात करार केला असून पॅन आणि आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, वाहन चालवण्याचा परवाना यासारखी कागदपत्रे उपलब्ध करण्याचा कंपनीकडे अधिकृत परवाना आहे.
हेही वाचा… सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रयोगशाळा होणार अद्ययावत
प्राप्तिकर खात्याने कंपनीशी केलेला हा करार मार्च २०१४ पर्यंत वैध आहे.ज्ञात- अज्ञात संस्था किंवा व्यक्तींनी आपल्या स्वामित्त्व हक्कांचे हेतुत: उल्लंघन केले आहे. आपली सेवा अधिकृत असल्याचे दाखवण्यासाठी प्रतिवादींकडून आपल्या चिन्हांचा बेकायदा वापर केला जात आहे. त्यामुळे, कंपनीतर्फे प्रदान केल्या जात असलेल्या सेवांचे राष्ट्रीय महत्त्व लक्षात घेऊन चिन्ह संरक्षित करण्यासाठी आवश्यक ते आदेश देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.प्रतिवादी अनधिकृतपणे समान सेवा प्रदान करून, नागरिकांची वैयक्तिक आणि गोपनीय माहिती गोळा करतात. त्यांच्याकडून त्याचा गैरवापर होऊ शकतो. सर्व आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा घेण्यासाठी आणि त्याची नोंद ठेवण्यासाठी पॅनकार्ड अनिवार्य आहे. पॅनचा प्राथमिक उद्देश आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा घेण्यासाठी सार्वत्रिक ओळख प्रदान करणे आहे, करचोरी रोखणे आहे, असेही न्यायालयाने प्रतिवादींना पॅनकार्ड सेवा प्रदान करण्यापासून मज्जाव करताना नमूद केले.
