मधु कांबळे, लोकसत्ता
मुंबई : राज्यात लागू करण्यात आलेल्या एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार विकासकांना आता गृहप्रकल्पांच्या सुविधा क्षेत्रात धार्मिक स्थळांचे बांधकाम करता येणार नाही. सुविधा क्षेत्राचा केवळ क्रीडांगण, बगिचा, शाळा, दवाखाना, अग्निशमन व प्रकल्पबाधितांच्या घरांच्या बांधकामासाठी वापर करणे बंधनकारक आहे.
नगरविकास विभागाच्या अधिसूचेनुसार ३ डिसेंबर २०२० पासून मुंबई महानगरपालिका व इतर काही क्षेत्रे वगळून राज्यातील इतर सर्व शहरांसाठी तसेच ग्रामीण क्षेत्रासाठी एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली अमलात आली आहे. आता वर्षभराने या नियमावलीतील काही तरतुदींबाबत नागरिकांना असलेल्या शंकांबाबत नगररचना संचालनालयाने स्पष्टीकरण दिले आहे.
एकत्रीकृत नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत एकूण गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या क्षेत्रफळानुसार किती सुविधा क्षेत्र सोडायचे आहे, याची माहिती देण्यात आली आहे. प्रकल्पाच्या ४ हजार ते १० हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या ५ टक्के व १० हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या १० टक्के सुविधा क्षेत्र विकासकाने स्वत: विकसित करणे किंवा नगरपालिका, महानगरपालिका अथवा संबंधित प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करणे आवश्यक असल्याची नियमावलीत तरतूद आहे.
अशा सुविधा क्षेत्रात धार्मिक स्थळांचे बांधकाम अनुज्ञेय आहे का, असा प्रश्न विचारला असता, एकत्रीकृत नियमावलीतील क्रमांक १.३ (७) नुसार धार्मिक बांधकाम करण्यास परवानगी नाही, असे उत्तर देण्यात आले आहे. सुविधा क्षेत्राचा केवळ क्रीडांगण, बगिचा, नगरपालिका, महानगरपालिका यांच्या शाळा, अग्मिशमन केंद्र व प्रकल्पबाधितांच्या घरांच्या बांधकामांसाठी वापर करणे बंधनकारक आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सुविधा क्षेत्रात धार्मिक स्थळाच्या बांधकामाला परवानगी देण्यात आलेली नाही. सुविधा क्षेत्रात शाळा व इतर सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत, अशी तरतूद केली आहे. पूर्वी धार्मिक स्थळांच्या बांधकामाला परवानगी द्यावी, अशी मागणी होती. परंतु, सगळीकडे तशी बांधकामे होतील़ त्यामुळे ती मान्य करण्यात आली नाही.
– भूषण गगराणी, प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग
