समुद्राच्या पाण्यापासून गोडे पाणी करण्याच्या प्रकल्पाला पुन्हा गती मिळणार, पीयूष गोयल यांच्या घोषणेमुळे राजकीय पेच दूर

पाण्याची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी पालिकेने मालाडमधील मनोरी येथे निःक्षारीकरण प्रकल्प उभारण्याचे ठरवले आहे. मात्र निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे हा प्रकल्प सध्या गुंडाळण्यात आला आहे. मूळचा शिवसेना (ठाकरे) पक्ष आग्रही असलेला हा प्रकल्प आता पूर्ण होणार की नाही याबाबत साशंकता होती. मात्र गेल्याच आठवड्यात उत्तर मुंबईचे खासदार, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी या प्रकल्पाला गती देण्याचे आदेश पालिका प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे लवकरच या प्रकल्पासाठी नव्याने निविदा मागवल्या जाण्याची शक्यता आहे. गोयल यांनी त्यांच्या मतदारसंघातील विविध विकासकामांचा आढावा घेतला. त्यावेळी मनोरीतील प्रकल्पावरही चर्चा झाली.

हेही वाचा – थंडी आणखी दोन दिवस; पुन्हा तापमान वाढणार, जाणून घ्या हवामानातील बदल कशामुळे

निःक्षारीकरण प्रकल्प उभारण्याची घोषणा मुंबई महापालिकेने २०२१ मध्ये केली होती. त्यासाठी डिसेंबर २०२३ मध्ये निविदा मागवण्यात आली होती. दररोज सुमारे २०० ते ४०० दशलक्ष लीटर म्हणजेच २० ते ४० कोटी लीटर पाणी मिळवण्याची क्षमता असलेल्या या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असताना या निविदा प्रक्रियेत घोटाळा झाल्याचा आरोप प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला होता. त्यामुळे या निविदा प्रक्रियेतील घोळ उघडकीस आला. त्यानंतर पालिका प्रशासनाने ही निविदा रद्द करून पुनर्निविदा काढण्याचे जाहीर केले होते. ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात प्रशासनाने या प्रकल्पासाठी अल्पमुदतीची निविदा काढली. या निविदेची मुदत संपल्यानंतर प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे अखेर ही निविदाही सप्टेंबर २०२४ मध्ये रद्द करण्यात आली. त्यानंतर विधानसभेच्या निवडणुकीमुळे हा विषय मागे पडला. या प्रकल्पासाठी पुनर्निविदा काढायची की नाही याबाबत प्रशासनाने कोणताही निर्णय घेतला नव्हता.

हेही वाचा – राज्यात स्वतंत्र १४ आयुष जिल्हा रुग्णालये!

पालिकेने २०२१ मध्ये ठाकरे सरकारच्या काळात या प्रकल्पाची घोषणा केली होती. पालिकेतही तेव्हा ठाकरे यांच्या शिवसेनेची सत्ता होती. त्यावेळी या प्रकल्पाला अन्य सर्व राजकीय पक्षांनी विरोध केला होता. मात्र शिवसेनेने संख्याबळाच्या जोरावर फेब्रुवारी २०२१ मध्ये या प्रकल्पाबाबतचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. हा प्रकल्प अत्यंत महागडा असल्याचा आरोप करून राजकीय पक्षांनी या प्रकल्पाला विरोध केला होता. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये या प्रकल्पाची क्षमता वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. जानेवारी २०२२ मध्ये या प्रकल्पासाठी सल्लागार नेमण्यात आले होते. मात्र २०२२ मध्ये राज्यात झालेल्या सत्तांतरानंतर आता हा प्रकल्प मार्गी लागणार की नाही याबाबत साशंकता होती. शिंदे फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळात या प्रकल्पासाठी निविदा मागवण्यात आल्या. आता पुन्हा नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर या प्रकल्पाचे काय होणार याबाबत उत्सुकता होती. परंतु, गोयल यांच्या घोषणेमुळे या प्रकल्पाला हिरवा कंदिल मिळाला आहे.