दीड हजार व्यापाऱ्यांना फायदा; पालिका तिजोरीवर मात्र कोटय़वधींचा बोजा
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
विविध विकासकामांमुळे प्रकल्पबाधित झालेल्या व्यापाऱ्यांना रेडी रेकनरनुसार आर्थिक भरपाई देण्याचा निर्णय घेऊन दीड हजार व्यावसायिकांचा रखडलेला प्रश्न महापालिकेने मार्गी लावला आहे. यामुळे प्रकल्पबाधिताला त्याच परिसरात बाजारभावाने जागा विकत अथवा भाडय़ाने घेऊन व्यवसाय करणे शक्य होणार आहे. मात्र कोटय़वधी रुपयांच्या नुकसानभरपाईच्या निमित्ताने पालिकेच्या तिजोरीवर त्याचा बोजा पडणार आहे.
पात्र व्यावसायिक प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी पालिकेकडे कमी व्यावसायिक गाळे उपलब्ध आहेत. व्यावसायिक प्रकल्पबाधितांना पालिकेच्या मंडयांमध्ये अथवा व्यावसायिक गाळ्यांमध्ये पर्यायी अनिवासी व्यावसायिक जागा देण्यात येतात, मात्र व्यवसायाची घडी बसेल की नाही याविषयी शंका असल्याने दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन व्यवसाय करण्यास प्रकल्पबाधित व्यावसायिक तयार होत नाहीत. मुंबईत भविष्यात हाती घेण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पांमुळे प्रकल्पबाधितांची संख्या वाढत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पात्र व्यावसायिक प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता.
पालिकेने सध्या हाती घेतलेल्या विविध विकासकामांच्या प्रकल्पांमुळे पात्र व्यावसायिक प्रकल्पबाधितांची संख्या १,५७४ वर पोहोचली आहे. गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्ता प्रकल्पात ३०० तर तानसा जलवाहिनीलगत १० मीटर अंतरावरील अतिक्रमण हटवल्यानंतर १,०९४ व्यावसायिक प्रकल्पबाधित होत आहेत. या व्यावसायिक प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी पालिकेला २,८३,३२० चौरस फूट जागेची आवश्यकता आहे. या आणि अन्य विकासकामांदरम्यान प्रकल्पबाधित झालेल्यांच्या पुनर्वसनासाठी पालिकेला २,८३,३२० चौरस फूट जागेची आवश्यकता आहे. या सगळ्यांना पर्यायी गाळा देण्याऐवजी रेडीरेकनर दरानुसार पैसे देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. झोपडीधारकांना तळमजल्यावरील दुकानासाठी लागू असलेल्या रेडीरेकनर दराच्या ७५ टक्के आर्थिक मोबदला देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
पैसे कुठून आणणार?
या निर्णयामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर आर्थिक भार येणार आहे. पालिकेच्या मुख्य आर्थिक स्रोतांपैकी एक असलेला जकात कर बंद झाला आहे. वाढता कचरा आणि कचराभूमींचा प्रश्न पालिका सोडवू न शकल्यामुळे न्यायालयाने नव्या विकासकामांवर बंदी घातली आहे. परिणामी विकासाद्वारे मिळणाऱ्या शुल्कालाही कात्री लागली आहे. अशा परिस्थितीत सिद्धगणक दरानुसार पात्र व्यावसायिक प्रकल्पबाधितांना पैसे देण्यासाठी पालिकेला आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे. हा नवा आर्थिक भार पालिका कसा सोसणार, हे गुलदस्त्यातच आहे.
विविध विकासकामांमुळे प्रकल्पबाधित झालेल्या व्यापाऱ्यांना रेडी रेकनरनुसार आर्थिक भरपाई देण्याचा निर्णय घेऊन दीड हजार व्यावसायिकांचा रखडलेला प्रश्न महापालिकेने मार्गी लावला आहे. यामुळे प्रकल्पबाधिताला त्याच परिसरात बाजारभावाने जागा विकत अथवा भाडय़ाने घेऊन व्यवसाय करणे शक्य होणार आहे. मात्र कोटय़वधी रुपयांच्या नुकसानभरपाईच्या निमित्ताने पालिकेच्या तिजोरीवर त्याचा बोजा पडणार आहे.
पात्र व्यावसायिक प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी पालिकेकडे कमी व्यावसायिक गाळे उपलब्ध आहेत. व्यावसायिक प्रकल्पबाधितांना पालिकेच्या मंडयांमध्ये अथवा व्यावसायिक गाळ्यांमध्ये पर्यायी अनिवासी व्यावसायिक जागा देण्यात येतात, मात्र व्यवसायाची घडी बसेल की नाही याविषयी शंका असल्याने दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन व्यवसाय करण्यास प्रकल्पबाधित व्यावसायिक तयार होत नाहीत. मुंबईत भविष्यात हाती घेण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पांमुळे प्रकल्पबाधितांची संख्या वाढत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पात्र व्यावसायिक प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता.
पालिकेने सध्या हाती घेतलेल्या विविध विकासकामांच्या प्रकल्पांमुळे पात्र व्यावसायिक प्रकल्पबाधितांची संख्या १,५७४ वर पोहोचली आहे. गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्ता प्रकल्पात ३०० तर तानसा जलवाहिनीलगत १० मीटर अंतरावरील अतिक्रमण हटवल्यानंतर १,०९४ व्यावसायिक प्रकल्पबाधित होत आहेत. या व्यावसायिक प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी पालिकेला २,८३,३२० चौरस फूट जागेची आवश्यकता आहे. या आणि अन्य विकासकामांदरम्यान प्रकल्पबाधित झालेल्यांच्या पुनर्वसनासाठी पालिकेला २,८३,३२० चौरस फूट जागेची आवश्यकता आहे. या सगळ्यांना पर्यायी गाळा देण्याऐवजी रेडीरेकनर दरानुसार पैसे देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. झोपडीधारकांना तळमजल्यावरील दुकानासाठी लागू असलेल्या रेडीरेकनर दराच्या ७५ टक्के आर्थिक मोबदला देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
पैसे कुठून आणणार?
या निर्णयामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर आर्थिक भार येणार आहे. पालिकेच्या मुख्य आर्थिक स्रोतांपैकी एक असलेला जकात कर बंद झाला आहे. वाढता कचरा आणि कचराभूमींचा प्रश्न पालिका सोडवू न शकल्यामुळे न्यायालयाने नव्या विकासकामांवर बंदी घातली आहे. परिणामी विकासाद्वारे मिळणाऱ्या शुल्कालाही कात्री लागली आहे. अशा परिस्थितीत सिद्धगणक दरानुसार पात्र व्यावसायिक प्रकल्पबाधितांना पैसे देण्यासाठी पालिकेला आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे. हा नवा आर्थिक भार पालिका कसा सोसणार, हे गुलदस्त्यातच आहे.
