लोकसत्ता प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) नेते छगन भुजबळ यांच्यासह त्यांचा मुलगा पंकज आणि पुतण्या समीर यांच्या व त्यांच्या मालकीच्या कंपन्यांविरोधात २०२१ मध्ये बेनामी मालमत्तेप्रकरणी दाखल केलेली तक्रार उच्च न्यायालयाने नुकतीच रद्द केली.
बेनामी मालमत्ता प्रतिबंध विभागासह प्राप्तिकर खात्याच्या बेनामी प्रतिबंध विभागाने भुजबळ आणि त्यांच्या मालकीच्या मे. आर्मस्ट्राँग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड, परवेश कन्स्ट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मे. देविशा कन्स्ट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांविरोधात सुधारित बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंध कायद्यातील तक्रार दाखल केली होती. सुमारे चार डझन बनावट कंपन्यांच्या नावाखाली भुजबळ कुटुंबीयांनी बेनामी मालमत्ता जमा केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या तक्रारीच्या आधारे, दंडाधिकाऱ्यांनी १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी भुजबळ कुटुंबीयांविरोधात फौजदारी कारवाई सुरू केली होती. या निर्णयाविरोधात तसेच तक्रार रद्द करण्याच्या मागणीसाठी भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मालकीच्या तिन्ही कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
आणखी वाचा-मुंबईत पुन्हा क्लीन अप मार्शल तैनात होणार
न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या एकलपीठाने नुकताच या प्रकरणी निर्णय देताना भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्धची तक्रार आणि दंडाधिकारी न्यायालयाने सुरू केलेली फौजदारी कारवाई रद्द केली. सुधारित बेनामी मालमत्ता व्यवहार (प्रतिबंध) कायदा हा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू केला जाऊ शकत नाही हा भुजबळ यांनी याचिकेद्वारे उपस्थित केलेला मुद्दा न्यायमूर्ती लढ्ढा यांच्या एकलपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या यासंदर्भातील निकालाचा दाखला देत योग्य ठरवला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या फेरविचारासाठी याचिका करण्यात आली असून ती प्रलंबित आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य करून सुधारित बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंध कायदा हा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होऊ शकतो, असे मान्य केल्यास भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधातील कार्यवाही पुन्हा सुरू करण्याचे स्वातंत्र्य प्रतिवाद्यांना राहील, असेही न्यायमूर्ती लढ्ढा यांनी आदेशात प्रामुख्याने नमूद केले आहे.
आणखी वाचा-विक्रोळी-जोगेश्वरी लिंक रोडवर शस्त्रास्त्रासह एकाला अटक
सुधारित बेनामी व्यवहार प्रतिबंध कायद्याच्या कलम २४(३) अंतर्गत प्रतिवाद्यांनी २०१७ मध्ये, भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना जप्तीची तात्पुरती नोटीस बजावली होती. त्यानुसार, ८०.९७ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीची नाशिकमधील गिरणा साखर कारखान्याची, मुंबईच्या सांताक्रूझ पश्चिम परिसरातील ११.३० कोटी रुपयांहून अधिक किमतीची बहुमजली इमारत जप्त करण्यात आली होती. याशिवाय, वांद्रे पश्चिम येथील परवेश कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेडच्या नावे असलेल्या व ४३.६१ कोटी रुपये किमतीच्या हबीब मनोर आणि फातिमा मनोर या इमारतींसह पनवेलमधील देविशा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेडच्या नावे असलेला ८७.५४ कोटी रुपये किमतीचा भूखंड जप्त केला होता. या सगळ्या मालमत्तेची एकूण किंमत ही २२३ कोटी रुपये असून त्यांचे बाजारमूल्य ३०० कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचा दावा प्रतिवाद्यांनी केला होता.
मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) नेते छगन भुजबळ यांच्यासह त्यांचा मुलगा पंकज आणि पुतण्या समीर यांच्या व त्यांच्या मालकीच्या कंपन्यांविरोधात २०२१ मध्ये बेनामी मालमत्तेप्रकरणी दाखल केलेली तक्रार उच्च न्यायालयाने नुकतीच रद्द केली.
बेनामी मालमत्ता प्रतिबंध विभागासह प्राप्तिकर खात्याच्या बेनामी प्रतिबंध विभागाने भुजबळ आणि त्यांच्या मालकीच्या मे. आर्मस्ट्राँग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड, परवेश कन्स्ट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मे. देविशा कन्स्ट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांविरोधात सुधारित बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंध कायद्यातील तक्रार दाखल केली होती. सुमारे चार डझन बनावट कंपन्यांच्या नावाखाली भुजबळ कुटुंबीयांनी बेनामी मालमत्ता जमा केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या तक्रारीच्या आधारे, दंडाधिकाऱ्यांनी १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी भुजबळ कुटुंबीयांविरोधात फौजदारी कारवाई सुरू केली होती. या निर्णयाविरोधात तसेच तक्रार रद्द करण्याच्या मागणीसाठी भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मालकीच्या तिन्ही कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
आणखी वाचा-मुंबईत पुन्हा क्लीन अप मार्शल तैनात होणार
न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या एकलपीठाने नुकताच या प्रकरणी निर्णय देताना भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्धची तक्रार आणि दंडाधिकारी न्यायालयाने सुरू केलेली फौजदारी कारवाई रद्द केली. सुधारित बेनामी मालमत्ता व्यवहार (प्रतिबंध) कायदा हा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू केला जाऊ शकत नाही हा भुजबळ यांनी याचिकेद्वारे उपस्थित केलेला मुद्दा न्यायमूर्ती लढ्ढा यांच्या एकलपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या यासंदर्भातील निकालाचा दाखला देत योग्य ठरवला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या फेरविचारासाठी याचिका करण्यात आली असून ती प्रलंबित आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य करून सुधारित बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंध कायदा हा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होऊ शकतो, असे मान्य केल्यास भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधातील कार्यवाही पुन्हा सुरू करण्याचे स्वातंत्र्य प्रतिवाद्यांना राहील, असेही न्यायमूर्ती लढ्ढा यांनी आदेशात प्रामुख्याने नमूद केले आहे.
आणखी वाचा-विक्रोळी-जोगेश्वरी लिंक रोडवर शस्त्रास्त्रासह एकाला अटक
सुधारित बेनामी व्यवहार प्रतिबंध कायद्याच्या कलम २४(३) अंतर्गत प्रतिवाद्यांनी २०१७ मध्ये, भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना जप्तीची तात्पुरती नोटीस बजावली होती. त्यानुसार, ८०.९७ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीची नाशिकमधील गिरणा साखर कारखान्याची, मुंबईच्या सांताक्रूझ पश्चिम परिसरातील ११.३० कोटी रुपयांहून अधिक किमतीची बहुमजली इमारत जप्त करण्यात आली होती. याशिवाय, वांद्रे पश्चिम येथील परवेश कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेडच्या नावे असलेल्या व ४३.६१ कोटी रुपये किमतीच्या हबीब मनोर आणि फातिमा मनोर या इमारतींसह पनवेलमधील देविशा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेडच्या नावे असलेला ८७.५४ कोटी रुपये किमतीचा भूखंड जप्त केला होता. या सगळ्या मालमत्तेची एकूण किंमत ही २२३ कोटी रुपये असून त्यांचे बाजारमूल्य ३०० कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचा दावा प्रतिवाद्यांनी केला होता.
