मुंबई : मुलाला भेट म्हणून दिलेली सपंत्ती त्याच्या मृत्युनंतर पालकांना परत करण्याचे आदेश मुलाच्या पत्नीला देऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, अशाच प्रकारच्या प्रकरणात ज्येष्ठ नागरिक जोडप्यांच्या बाजूने ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या न्यायाधिकरणाने दिलेला आदेश न्यायालयाने रद्द केला.
या प्रकरणी ज्येष्ठ नागरिक जोडप्याने उपस्थित केलेला खरा वाद त्यांच्या देखभाल आणि काळजीबाबत नव्हता, तर भागीदारीत असलेल्या फर्मच्या मालमत्तेशी निगडीत होता. केवळ ज्येष्ठ नागरिक हे एखाद्या फर्मचे भागीदार असल्याने, भागीदारी फर्मच्या उत्पन्नातून मिळवलेल्या मालमत्तेवर त्यांचाही हक्क असल्याचा निर्णय देण्याचा अधिकार न्यायाधिकरणाला नाही, असे न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले.
हेही वाचा – अनिल देसाई यांची मुंबई पोलिसांकडून सात तास चौकशी
प्रतिवादी ज्येष्ठ नागरिक जोडप्याने त्यांच्या मोठ्या मुलाला १९९६ मध्ये त्यांच्या फर्ममध्ये भागीदार म्हणून समाविष्ट केले. लग्नानंतर, मुलगा आणि सुनेने दोन कंपन्या सुरू केल्या. मुलाने भागीदारी फर्मच्या उत्पन्नातून १८ मालमत्ता खरेदी केल्या आणि बँकेकडून कर्ज मिळविण्यासाठी त्या तारण ठेवल्या. २०१३-१४ मध्ये प्रतिवादींनी त्याला चेंबूर परिसरात घर आणि भायखळा येथे एक गाळा भेट म्हणून दिला. जुलै २०१५ मध्ये मुलाचे निधन झाले. पुढे, सुनेने प्रतिवाद्यांना मालमत्तेतील वाटा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे, प्रतिवादींनी ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या न्यायाधिकरणात धाव घेतली. मार्च २०१८ मध्ये, न्यायाधिकरणाने मुलाला स्थावर मालमत्ता भेट देण्याबाबत केलेले बक्षीसपत्र रद्द केले आणि सुनेला मालमत्तांचा ताबा प्रतिवादींना देण्याचे आदेश दिले. तसेच, तक्रारीच्या तारखेपासून डिसेंबर २०१६ पासून त्यांना १० हजार रुपये मासिक देखभाल खर्च देण्याचेही आदेश दिले. या निर्णयाला याचिकाकर्त्या सुनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे देखभाल व कल्याण कायद्यांतर्गत मुलांच्या व्याख्येत मुलाच्या पत्नीचा (सुनेचा) समावेश नसल्याने तिच्याकडून देखभाल मागता येणार नाही, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. कायद्यानुसार, वृद्ध पालकांच्या मूलभूत आणि भौतिक गरजा पूर्ण करण्यात मुले अयशस्वी ठरली किंवा त्यांनी त्या गरजा पूर्ण करण्यास नकार दिल्यास भेट म्हणून दिलेल्या संपत्तीबाबतचे बक्षीलपत्र रद्द करता येते. आपल्यासमोरील प्रकरणात, प्रतिवादी ज्येष्ठ नागरिक जोडप्याने न्यायाधिकरणात धाव घेण्यापूर्वी त्यांच्या मुलाचा मृत्यू झाला होता. याशिवाय, त्याच्या पत्नीवर भेट म्हणून दिली गेलेली संपत्ती परत करण्याचे कोणतेही कायदेशीर बंधन नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा – मुंबई : ग्राहकांचे तीन कोटी रुपये किंमतीचे सोने लुटणारा बँक कर्मचारी अटकेत
तत्पूर्वी, कधीही न घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी आपल्या मालमत्तेचा वापर केला जाऊ शकत नाही, असा दावा ज्येष्ठ नागरिक प्रतिवादींकडून सुनावणीच्या वेळी करण्यात आला. तसेच, सासऱ्यांच्या मृत्यूनंतर सासूला राहायला जागा नाही. ती तिच्या दुसऱ्या मुलाकडे राहत आहे. जानेवारीपर्यंत बँकेचे ९.५ कोटी रुपये थकीत असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले, त्याची दखल घेऊन मुलाच्या पत्नीने सासूला देखभाल खर्च देणे सुरूच ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.