कोल्हापूर वगळता सर्वच महापालिकांची नकारघंटा
महापालिकांची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्याच्या उद्देशाने भांडवली मूल्यावर आधारित करप्रणाली लागू करण्याचा राज्य सरकारचा कायदा मतांच्या राजकारणात केवळ कागदापुरताच राहण्याची शक्यता आहे. आले राजकारण्यांच्या मना तेथे प्रशासनाचे आणि कायद्याचेही चालेना अशी या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबतची राज्यभरातील महापालिकांमधील स्थिती आहे. परिणामी तीन वर्षांनंतरही कोल्हापूर आणि मुंबईचा अपवाद वगळता राज्यातील कोणत्याही महापालिकेत या कायद्याची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही.
राज्यातील २६ महापालिका आणि २२८ नगरपालिका, नगरपंचायतींमध्ये वर्षांनुवर्षे पट्टीयोग्य मूल्यावर आधारित मालमत्ताकराची आकारणी केली जात आहे. मात्र भाडे नियंत्रण कायद्यामुळे या करप्रणालीत प्रचंड विषमता होती. ती दूर करण्यासाठी तसेच महापालिकांची आार्थिक घडी नीट बसविण्यासाठी राज्य सरकारने भांडवली मूल्यावर आधारीत करप्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला. १ जून २०१० पासून या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची घोषणाही करण्यात आली. त्यानुसार मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर, नाशिक अशा अनेक महापालिकांनी भांडवली मूल्यावर आधारित मालमत्ता कराची आकारणी करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. मात्र कोल्हापूर आणि मुंबई महापालिकेचा अपवाद वगळता कोणत्याही महापालिकेत या प्रस्तावाला सत्ताधाऱ्यांचा हिरवा कंदील मिळू शकलेला नाही. मुंबई महापालिकेत या करप्रणालीस मान्यता देण्यात आली असली तरी नागरिकांचा विरोध वाढू लागल्यानंतर आता सत्ताधारी शिवसेना-भाजपानेही विरोधात सूर लावला आहे. विशेष म्हणजे ठाण्यात नागरिकांच्या उठावानंतर सत्ताधारी युतीने हा प्रस्ताव रोखला. कोल्हापूर महापालिकेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता असतानाही नव्या करप्रणालीस मान्यता देण्यात आली. मुंबई, ठाण्यात या करप्रणालीवरून उठलेल्या वादळानंतर राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रावादीची सत्ता असलेल्या सर्वच महापालिकांमध्ये या कायद्यास विरोध होऊ लागला आहे. पुढील वर्ष दोन वर्षांचा काळ हा निवडणुकीचा असल्याने आणि जेएनयुआरएम योजनाही आता संपत आल्याने या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत राज्य सरकारनेच नरो वा कुंजरो ची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे भांडवली मूल्यावर आधारीत करप्रणाली कायद्यापुरतीच राहण्याची शक्यता अनेक महापालिका आयुक्तांनीच व्यक्त केली.
