लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रातील मुंबई महानगरपालिकेच्या जागेवरील मक्ता, भाडेतत्त्वावरील मालमत्ता, रिक्त भूभाग (व्हीएलटी) आणि इतर सर्व मालमत्तेचे हस्तांतरण आता पालिकेऐवजी धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाकडून (डीआरपी) केले जाणार आहे.
जी उत्तर विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांकडून यासंबंधीचे परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. या निर्णयानुसार आता धारावीतील शाहूनगर, माटुंगा लेबर कॅम्प, कुंभारवाडा आदी परिसरातील चाळी, इमारतींमधील सदनिका / गाळ्यांचे हस्तांतरण डीआरपीकडून केले जाणार आहे.
हस्तांतरणाचा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावी लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे २०२१ नंतर हस्तांतरणाची सर्व प्रकरणे सक्षम प्राधिकरणाची अर्थात डीआरपीची मंजुरी घेऊन पूर्ववत करावी लागणार आहेत. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत धारावीतील ५९७ एकर जागा धारावी पुनर्विकासात समाविष्ट आहे. यात पालिकेच्या मालकीच्या मक्ता, भाडेतत्वावरील मालमत्ता, रिक्त भूभागावरील मालमत्तांचा समावेश आहे. अशा जागांवरील मालमत्ताच्या खरेदी-विक्री व्यवहारानुसार आतापर्यंत पालिकेकडून हस्तांतरण केले जात होते. पण आता मात्र हे हस्तांतरण डीआरपीकडून केले जाणार आहे.
पालिकेच्या जागांवरील मालमत्ता धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत अधिसूचित्र क्षेत्रात समाविष्ट आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या जागेवरील मालमत्तांचे हस्तांतरण डीआरपीकडून केले जाईल. हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केल्याने २०२१ पासून सर्व हस्तांतरणाची प्रकरणे रद्द ठरणार आहेत. डीआरपीची मंजुरी घेऊन ही प्रकरणे पूर्ववत करून घ्यावी लागणार आहेत. दरम्यान, याविषयी जी उत्तर विभागाचे सहाय्यक आयुक्त अजितकुमार आंबी यांच्याशा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र होऊ शकला नाही.
माटुंगा लेबर कॅम्प, शाहू नगरातील चाळींचा समावेश
- ‘धारावी बचाव आंदोलना’ने या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. मालमत्ता विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व जमिनी आणि त्यावरील मालमत्तांचे हस्तांतरण डीआरपीच्या माध्यमातून एकार्थाने अदानीकडेच सोपवल्याचा आरोप आंदोलनाचे समन्वयक अॅड. राजू कोरडे यांनी केला आहे.
- माटुंगा लेबर कॅम्प, शाहू नगर, कुंभारवाडा आणि इतर परिसरातील चाळी, इमारतींसाठी हा निर्णय लागू होणार आहे. या परिसरातील लोकांना आता डीआरपीकडे पर्यायाने अदानी समुहाकडे जावे लागेल. त्यामुळे हा निर्णय अयोग्य असून याला आमचा विरोध आहे. हा निर्णय पालिकेने त्वरित रद्द करावा अन्यथा यासाठीही आम्हाला आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा कोरडे यांनी दिला आहे.
