महापालिका व सार्वजनिक भागीदारीतून डायलिसीस उपचार केंद्र सुरु करण्याचा महापालिकेचा प्रयत्नांना पुरेसा प्रतिसाद न मिळाल्याने स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून पालिका रुग्णालयांच्या जागांमध्ये केंद्र सुरु करण्याच्या महापालिका प्रशासनाच्या निर्णयाला अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यामुळे हजारो किडनी विकारग्रस्तांना दोनशे ते साडेतीनशे रुपयांमध्ये डायलिसीसची सेवा उपलब्ध होणार आहे. हा पॅटर्न राज्यातील पालिका रुग्णालयांत वापरला गेल्यास राज्यभरातील किडनी रुग्णांना त्याला फायदा मिळेल, असा महापालिका अधिकाऱ्यांचा दावा आहे.
मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबामुळे किडनी (मूत्रपिंड विकार) रुग्णांची संख्या वेगाने वाढत असून या रुग्णांना डायलिसीस करणे अथवा मूत्रपिंड प्रत्यारोपण हे दोनच पर्याय असतात. प्रत्यक्षात, प्रत्यारोपणासाठी मूत्रपिंड दाता मिळणे कठीण असल्यामुळे रुग्णांना वर्षांनुवर्षे डायलिसीस हाच एकमेव पर्याय शिल्लक राहातो. खाजगी रुग्णालयांमध्ये प्रत्येक डायलिसीस उपचारासाठी एक हजार ते पंधराशे रुपये खर्च येतो, आणि सामान्यपणे रुग्णांना आठवडय़ातून दोनदा किंवा तीनदा डायलिसीस करावे लागते. याशिवाय विविध औषधांचा खर्च लक्षात घेता किमान तीस हजार ते पन्नास हजार रुपये प्रति महिना खर्च येत असतो. हा खर्च सामान्यांच्या अवाक्याबाहेरचा असल्यामुळे अनेक कुटुंबे आर्थिकदृष्टय़ा उद्ध्वस्त होतात. मित्र व नातेवाईकही हळूहळू तुटू लागतात. अतिरिक्त पालिका आयुक्त मनिषा म्हैसकर यांनी ही बाब लक्षात घेऊन महापालिका रुग्णालयांमध्ये डायलिसीस केंद्र सुरु करण्याचा निर्णय घेतला व त्यासाठी पन्नास कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली. या व्यतिरिक्त स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून मालाडच्या एम. डब्ल्यू. देसाई रुग्णालय, एस. के. पाटील रुग्णालय, कुर्ला भाभा रुग्णालय, मुलुंड येथील एम. टी अगरवाल रुग्णालय, सांताक्रुझचे व्ही. एन. देसाई रुग्णालय आणि घाटकोपर राजावाडी रुग्णालयात डायलिसीस केंद्र सुरु करण्याचे ठरविले. नेमीनाथ जैन फाऊंडेशन, मालाड एज्युकेशन फाऊंडेशन, नर्गिस दत्त फाऊंडेशन आणि जितो फाऊंडेशन यांना निविदेच्या माध्यमातून ही केंद्र सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. एक हजार चौरस फुटाच्या जागेत किमान सहा डायलिसीस मशिन बसविण्याची अट या संस्थांना घालण्यात आली आहे. या सर्व ठिकाणी दोनशे ते साडेतीनशे रुपयांमध्ये रुग्णांना डायलिसीस सेवा उपलब्ध होणार असून याबाबतचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी सुधार समितीत प्रलंबित आहे. या डायलिसीस केंद्रांचा लाभ केवळ मुंबईतीलच नव्हे तर ठाणे, कल्याण आदी ठिकाणच्या रुग्णांनाही घेता येणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
