सरकारी आठवडा पाच दिवसांचा?

सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आठवडा पाच दिवसांचा करावा, या राज्य सरकारी-अधिकारी संघटनांच्या गेल्या अनेक वर्षांपासूनच्या मागणीला अखेर राज्य प्रशासनाने अनुकूलता दर्शवली आहे. मात्र त्यासाठी कर्मचाऱ्यांना दररोज एक तास जादा काम करावे लागण्याची अट आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने तसा प्रस्ताव मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे पाठविला आहे. साधारणत: नवीन वर्षांपासून राज्यात पाच दिवसांचा आठवडा लागू होण्याची शक्यता आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना सध्या दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी सुटी असते. पहिल्या व तिसऱ्या किंवा एखाद्या महिन्यात येणाऱ्या पाचव्या शनिवारी कार्यालये सुरू असतात. प्रवासाची दगदग आणि धकाधकीच्या जीवनात कर्मचाऱ्यांना आठवडय़ातून दोन दिवस सुटी असावी, अशी संघटनांची मागणी होती.
आठवडय़ातून दोन दिवस कार्यालये बंद राहिल्यास इंधन, वीज, पाणी यावर खर्च होणारे काही कोटी रुपये वर्षांला वाचतील, असा ‘काटकसरी’चा रंगही या मागणीला देण्यात येत आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. पी. एस. मीना यांनी हा प्रस्ताव पाठविल्याच्या माहितीस दुजोरा दिला. राज्यात सरकारी कार्यालयांसाठी १९८६ ते ८७ या कालावधीत पाच दिवसांचा आठवडा करण्यात आला होता. त्या वेळीही कामाचे तास वाढविण्यात आले होते. परंतु पाच दिवसांचा आठवडा रद्द केला, तरी कामाचे तास तेच ठेवण्यात आले. मात्र नव्या प्रस्तावातही कामाचे तास वाढविण्याचा उल्लेख आहे. एक तासाची वाढ म्हणजे कर्मचाऱ्यांना दिवसाला नऊ तास काम करावे लागणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतर या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाचीही मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. साधारणत: जानेवारी २०१४ पासून राज्यात पाच दिवसांचा आठवडा सुरू होईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.