मुंबई महापालिकेच्या संपकरी कर्मचाऱ्यांना व्याजासह ११ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र असे असतानाही या कर्मचाऱ्यांना केवळ ५० टक्केच सानुग्रह अनुदानाची रक्कम दिली जाईल, असा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने दिला असून तो अन्यायकारक असल्याचा आरोप करीत कर्मचारी संघटनेने तो फेटाळला आहे. त्यामुळे पालिकेने तडजोडीचा नवा प्रस्ताव देण्याची तयारी दर्शवली असून संघटनेने एक आठवडय़ात त्यावर निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने गुरुवारी संघटनेला दिले.
संपकरी कर्मचाऱ्यांना व्याजासह ११ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान द्यावे, असे आदेश कामगार न्यायालयाने दिले होते. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या एकपीठाने शिक्कामोर्तब केले होते. या निर्णयाला पालिका प्रशासनाने खंडपीठासमोर आव्हान दिले असून न्यायालयाने गेल्या वेळच्या सुनावणीत हा मुद्दा प्रशासन आणि संघटनेने परस्पर सामंजस्याने निकाली काढण्यास सांगितले होते. न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी पहिला प्रस्ताव संघटनेने फेटाळल्याची आणि नव्याने प्रस्ताव देण्यात येणार असल्याची माहिती पालिका प्रशासनातर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने संघटनेला किती वेळात त्यावर निर्णय घेणार, अशी विचारणा केली असता संघटनेतर्फे एक आठवडय़ाचा अवधी मागण्यात आला. न्यायालयानेही त्यांची विनंती मान्य करीत एका आठवडय़ात निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.
पालिका प्रशासनाने २७ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या पहिल्या प्रस्तावात कर्मचाऱ्यांना केवळ ५० टक्केच सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल असे म्हटले आहे. तसेच या पुढे बेकायदा संप करणार नाही, असे लेखी लिहून देण्याची अट घालण्यात आली आहे. याशिवाय या मुद्दयावरून न्यायालयातील सगळे दावे संघटना आणि प्रशासन दोघेही मागे घेतील, असे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र न्यायालयाने व्याजासह सानुग्रह अनुदानाची रक्कम देण्याचे आदेश देऊनही प्रशासन केवळ ५० टक्केच रक्कम देण्याची अट घालत असल्याने हा प्रस्ताव फेटाळल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
