वांद्रे येथील पटवर्धन उद्यानाखालील भूमिगत वाहनतळाचा प्रस्ताव रद्द

मुंबई : वांद्रे पश्चिम येथील प्रसिद्ध पटवर्धन उद्यानाखालील प्रस्तावित भूमिगत वाहनतळाव्यतिरिक्त उद्यानाच्या भूखंडावरही वाहनतळ बांधण्याचा प्रस्ताव महानगरपालिकेने रद्द केल्याचे बुधवारी उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. त्यानंतर, याविरोधात स्थानिकांनी केलेली जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने निकाली काढली.

आणखी वाचा

पंतप्रधान मोदींनी घेतला नगारा वाजवण्याचा आनंद; वाशीमच्या पोहरादेवी येथे…

१० ऑक्टोबर पंचांग: गुरुची वक्री चाल तर महागौरी…

कल्याणमधील १६५ रस्ते बाधितांमधील पाच लाभार्थींना मिळाली २४ वर्षांनी घरे

अशोक चक्रावर झाडूच्या चित्रावरून वाद, कॉंग्रेस नेते नितीन राऊत म्हणाले…

वसई : गुन्हे शाखा-२ च्या पथकाची जलद कामगिरी, महामार्गावर आढळलेल्या मृतदेहाच्या हत्ये प्रकरणात तृतीयपंथीय ताब्यात

VIDEO : पुण्यात रस्त्याला भगदाड, अख्खा ट्रक गेला खड्ड्यात, सिटी पोस्ट ऑफिसच्या परिसरातील घटना

पिंपरी : पवना, इंद्रायणी, मुळा नद्यांच्या पूररेषेत २५०० अनधिकृत बांधकामे; महापालिकेने दिला ‘हा’ इशारा

कडोंमपाच्या ह प्रभाग कार्यालयाजवळ बेकायदा इमारतीची उभारणी; सामासिक अंतर न सोडल्याने परिसरातील सोसायटीतील रहिवासी अस्वस्थ

हा प्रस्ताव रद्द करण्यात आल्याचे संबंधित अतिरिक्त पालिका आयुक्तांनी माहितीच्या अधिकाराखाली मागवलेल्या माहितीत नमूद केल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील झमन अली यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याबाबत महापालिकेच्या वकिलांकडून दुजोरा मिळाल्यानंतर याचिका प्रलंबित ठेवण्यात अर्थ नाही, असे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने म्हटले. तसेच, याचिका निकाली काढली.

आणखी वाचा-अन्यथा सर्व बांधकामांच्या परवानग्या रोखू, अग्निसुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीवरून न्यायालयाचा इशारा

उद्यानाखालील प्रस्तावित भूमिगत वाहनतळाव्यतिरिक्त उद्यानाच्या भूखंडावरही वाहनतळ बांधण्याचा महापालिकेने घाट घातला आहे. तसेच, भूमिगत वाहनतळाच्या नावाखाली उद्यान ताब्यात घेणे हे मुंबईतील मोकळ्या जागा आणि सार्वजनिक उद्याने किंवा मनोरंजन मैदानांसाठी मृत्यूची घंटा असल्याचा दावा पर्यावरणप्रेमी झोरू बाथेना यांच्यासह समर्थ दास आणि ॲलन अब्राहम या दोन स्थानिकांनी याचिकेद्वारे केला होता. त्याचप्रमाणे, महापालिकेचा भूमिगत वाहनतळाचा प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी केली होती.

आणखी वाचा-कलिना येथील झोपडपट्टीत अतिरिक्त शौचालये बांधून देण्यास नकार; महापालिकेच्या असंवेदनशील भूमिकेवर उच्च न्यायालयाची नाराजी

महापालिकेच्या रस्ते आणि वाहतूक विभागाने भूमिगत वाहनतळ सुविधेच्या प्रस्तावाचा व्यवहार्यता अहवाल तयार करण्यासाठी मेसर्स स्ट्रक्टवेल या कंपनीची नियुक्ती केली होती. कंपनीने २७ जानेवारी २०२३ रोजी व्यवहार्यता अहवाल सादर केला होता. या अहवालात परिसरातील वाहनतळाच्या उपलब्धतेबद्दल पूर्णपणे चुकीची माहिती देण्यात आली. तसेच, भूमिगत वाहनतळाचा प्रस्ताव केवळ भूमिगत न ठेवता सध्याच्या उद्यानाच्या भूखंडावरही तो कायम केला जाणार असल्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे, असा दावादेखील याचिकाकर्त्यांनी सुधारित याचिकेद्वारे केला होता.