लखनभैय्या बनावट चकमक : प्रदीप सूर्यवंशींसह १५ जणांना फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी

कुख्यात गुंड छोटा राजन याचा कथित हस्तक रामनारायण गुप्ता ऊर्फ लखनभैय्या याच्या बनावट चकमकीप्रकरणी दोषी ठरविण्यात आलेले निलंबित पोलीस अधिकारी प्रदीप सूर्यवंशी आणि १२ पोलिसांसह एकूण १५ जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली जावी, अशी मागणी सरकारी पक्षाकडून सोमवारी न्यायालयाकडे करण्यात आली.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व्ही. डी. जाधवार यांनी या बनावट चकमकीचे प्रमुख असलेले सूर्यवंशी आणि १२ पोलिसांसह एकूण २० आरोपींना दोषी ठरविले आहे. तर दुसरीकडे बडतर्फ ‘चकमकफेम’ पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांची मात्र सगळ्या आरोपांतून निर्दोष सुटका केली आहे. प्रदीप सूर्यवंशी, दिलीप लांडे, तानाजी देसाई यांना न्यायालयाने हत्येच्या आरोपाखाली दोषी ठरविले आहे. सोमवारी आरोपींच्या शिक्षेवर युक्तिवाद करण्यात आला.
त्या वेळी कोठडी मृत्यू किंवा चकमकीत पोलीस अधिकाऱ्यांकडून एखाद्याचा मृत्यू झाला असेल, तर अशा प्रकरणांमध्ये आरोपींना कठोर शिक्षा देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याचे विशेष सरकारी वकील विद्या कासले यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. लखनभैय्याची सूर्यवंशी यांच्या पथकाने पूर्वनियोजित हत्या घडवून त्याला चकमक दाखविण्याचा बनाव केला. त्यामुळेच सूर्यवंशी आणि १२ पोलिसांसह १५ जणांना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, अशी मागणी कासले यांनी केली. शैलेंद्र पांडे आणि अखिल खान हे दोघे पोलीस अधिकारी नसले तरी त्यांनी या बनावट चकमकीत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यामुळेच त्यांनाही फाशी देण्याची मागणी करण्यात आली.  
दरम्यान, फाशीसारखी कठोर शिक्षा आरोपींना सुनावण्याआधी त्यांच्या कुटुंबियांचा विचार करावा, अशी विनंती आरोपींच्या वकिलांतर्फे करण्यात आली. एकाच्या खुनासाठी १५ आरोपींच्या कुटुंबियांचा खून का केला जावा, असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात  आला. न्यायालयाने या प्रकरणी आरोपींना केवळ परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारे दोषी ठरविलेले आहे. त्यामुळे त्यांना फाशीसारखी कठोर शिक्षा सुनावली जाऊ शकत नाही, असाही दावा आरोपींच्या वकिलांकडून करण्यात आला. लखनभैय्या हा एक गुंड होता आणि त्याच्या खुनामुळे त्याच्या चारित्र्यावर पांघरूण घालता येऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे हे प्रकरण ‘दुर्मिळातील दुर्मीळ’ प्रकरणात मोडत नसल्याचाही दावा करण्यात आला. तसेच अन्य पोलिसांनी तर केवळ आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन केले. त्यामुळे त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावणे हा त्यांच्यावर अन्याय असल्याचाही दावा करण्यात आला.