शेतकऱ्यांच्या सातबारावर ‘समृद्धी’चा भार..

पण आता शेतकऱ्यांचा संयम सुटला आहे. ‘आमच्या आणखी किती जमिनी काढून घेणार तुम्ही?’ हाच त्यांचा सवाल आहे.

विनायक पवार हे तालुक्यातील एक शेतकरी. येथील सर्व प्रकल्पग्रस्तांना गोळा करून त्यांनी समृद्धी प्रकल्पाविरोधात लढा उभारला आहे. ते म्हणत होते, ‘कोणाच्या समृद्धीसाठी आहे हा प्रकल्प? मुंबई ते नागपूर हे ७१० किलोमीटरचे अंतर अवघ्या सहा तासांच्या प्रवासावर या मार्गाने येणार आहे म्हणतात. त्यासाठी ४६ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. भिवंडी, कल्याण, शहापूर या तालुक्यांतील अनेक गावांतल्या जमिनी त्याकरीता संपादित करण्यात येत आहेत. त्यासाठी शेतकऱ्यांना भरपूर पैसे मिळणार. लँड पूलिंगची, जमीन एकत्रिकरणाची योजना त्यासाठी आखण्यात आली आहे. त्यातून शेतकऱ्यांचा फायदाच होणार, असे सांगण्यात येत आहे. पण हे फसवे गाजर आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे नंतर काय होते हे आमच्या तालुक्याला चांगले माहीत आहे.’

या तालुक्याला खरोखरच प्रकल्पांचा, जमीन संपादनाचा आणि पुनर्वसनाचा ‘मोठा अनुभव’ आहे. पवार सांगतात, ‘आजवर तानसा, भातसा, वैतरणा, शाही, काळू, मुमरी अशा धरणांसाठी आम्ही जमिनी दिल्या. कल्याण- कसारा रेल्वे मार्गाचे रूंदीकरण, मुंबई-नाशिक महामार्गाचे रूंदीकरण, मुंबई- मनमाड पेट्रोल लाईन अशा अनेक प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमीनी घेण्यात आल्या. त्यांना तर अजूनही त्याचा मोबदला मिळालेला नाही. प्रकल्प आले की तेथे तुम्हाला नोकऱ्या देऊ अशी आश्वासने देण्यात येतात. गेली तीस चाळीस वर्षे आंदोलने, मोर्चे काढूनही येथील प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या मिळालेल्या नाहीत. पन्नास वर्षांपूर्वी या भागात कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यात आले. त्यांना तर अजून त्या जमिनीही मिळालेल्या नाहीत.’

विनायक पवार आणि त्यांचे सहकारी बबन हरणे शेतकरी संघर्ष समितीचे काम पाहतात. हरणे सांगत होते, ‘प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला देण्याची वेळ आली की फसवणूक ठरलेलीच. या समृद्धीसाठी लोकांना धमकावून जमिनी घेण्यात येत आहेत. त्यासाठी सरकारने महाराष्ट्र महामार्ग कायद्याचा आधार घेतला आहे. हा कायदा आहे १९५५चा. आणि पुनर्वसनाबाबत मात्र कोणता कायदा लावला, तर तो २०१३चा. ही विसंगती का? तर २०१३च्या कायद्याने पुनर्वसन करायला लागू नये म्हणून. ही शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे. फार कशाला, या प्रकल्पात पेसा आणि पर्यावरण कायद्यांचेही उल्लंघन करण्यात येत आहे.’

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प. पण ते स्वत सांगतात, की शेतकऱ्यांकडून जबरदस्तीने एक इंचही जमीन घेतली जाणार नाही. दुसरीकडे मात्र संघर्ष समिती सांगते, की सरकारची दडपशाही सुरू आहे. आता तर ‘जमीन मोजणी करीता आपलेकडून विरोध होण्याची दाट शक्यता आहे,’ अशा केवळ संशयावरून शहापूरच्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांकडून अनेक शेतकऱ्यांवर ‘चॅप्टर केस’ भरण्यात आल्या आहेत. ज्या गावात मोजणी करायची असते, त्या दिवशीच या शेतकऱ्यांना तहसील कार्यालयात बोलवून बसवून ठेवले जाते.

पवार यांच्या म्हणण्यानुसार, वस्तुत शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पाला विरोध नाहीच. त्यांचा विरोध आहे तो ज्या पद्धतीने जमिनी घेतल्या जात आहेत आणि जेथील जमिनी घेतल्या जात आहेत त्याला. संघर्ष समितीने या महामार्गासाठी पर्यायी जमिनीही दाखविल्या होत्या. परंतु सरकारला आहे त्याच ठिकाणावरून हा मार्ग न्यायचा आहे. यामागे काळेबेरे असल्याचा येथील शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. पवार सांगतात, ‘काही बडय़ा अधिकाऱ्यांच्या आणि राजकाण्यांच्या बेनामी जमिनी या भागात आहेत. त्यांना फायदा होईल अशा पद्धतीने या मार्गाची आखणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर विश्वास ठेवायचा तरी कसा?’

समृद्धी प्रकल्प

ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी तालुक्यातून वडपे येथून सुरू होणारा हा ७१० किमी लांबीचा आणि १२० मीटर रूंदीचा समृद्धी द्र्रुतगती महामार्ग कोकण, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर या पाच महसूल विभागातील ठाणे, नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बुलढाणा, वाशिम, अमरावती, वर्धा आणि नागपूर या दहा २७  तालुक्यांच्या ३५० गावांमधून जाणार आहे. वडपे येथे गुजरातमधून येणाऱ्या वडोदरा-जवाहरलाल नेहरू बंदर(जेएनपीटी) महामार्गाला समृद्धी महामार्ग जोडण्यात येणार आहे.