अंगडिया खंडणी प्रकरणातील निलंबित पोलीस उपायुक्त सौरभ त्रिपाठी यांना उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने शुक्रवारी अटकेपासून संरक्षण दिले. त्याचवेळी तपासात सहकार्य करण्याच्या हेतुने त्रिपाठी यांनी ९ नोव्हेंबर रोजी पोलिसांसमोर हजर राहावे, असे आदेशही न्यायालयाने त्रिपाठी यांना अटकेपासून संरक्षण देताना दिले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा >>>“तुम्हाला कधी कळलं की तुम्ही मुख्यमंत्री होणार आहात? आमच्यासारखं अचानक की…”; शिंदे हसून म्हणाले, “मी जी हिंमत…”
या प्रकरणी फरार आरोपी म्हणून समावेश करण्यात आल्यानंतर त्रिपाठी यांनी पहिल्यांदा मार्च महिन्यात अटकपूर्व जामिनासाठी सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र त्रिपाठी यांची या प्रकरणातील एकूण वागणूक ही ‘कुंपणच जेव्हा शेत खाते’, या मराठी म्हणीची आठवण करून देणारी असल्याची टिप्पणी करून सत्र न्यायालयाने त्यांचा पहिला अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला होता. काही दिवसांपूर्वी फरारी असलेल्या त्रिपाठी यांनी पुन्हा एकदा सत्र न्यायालयात धाव घेऊन अटकपूर्व जामिनाची मागणी केली. परंतु गुन्ह्यात त्रिपाठी यांचा सकृतदर्शनी सहभाग दिसत असल्याचे नमूद करून हा यावेळीही सत्र न्यायालयाने त्यांना दिलासा नाकारला होता. या निर्णयाच्या विरोधात त्रिपाठी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन अटकपूर्व जामिनाची मागणी केली आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: वॉटर टॅक्सी नेमकी आहे तरी कशी? मुंबईकरांना तिचा किती उपयोग?
न्यायमूर्ती नितीन बोरकर आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर त्रिपाठी यांची याचिका शुक्रवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी त्रिपाठी आणि पोलिसांचा थोडक्यात युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने त्रिपाठी यांना अटकेपासून दिलासा दिला. या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. शिवाय त्रिपाठी हे तपासात सहकार्य करण्यास तयार असल्याने त्यांना अटक झाल्यास २५ हजार रुपयांचे वैयक्तिक बंधपत्र आणि त्याच रकमेच्या एक किंवा दोन हमीदारांवर जामीन मंजूर करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>>महाराष्ट्रात लवकरच मोठमोठे प्रकल्प ; करारांची शंभर टक्के अंमलबजावणी; मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही
दरम्यान, आपण निर्दोष असून माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्याविरुद्ध दाखल प्रकरणांच्या तपासासाठी नियुक्त विशेष तपास पथकाचे नेतृत्व करण्यास आपण नकार दिला होता. त्यामुळे तत्कालीन पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी पूर्वग्रहदूषित मनाने आणि सूडबुद्धीने आपल्याला या प्रकरणात गोवल्याचा आरोप त्रिपाठी यांनी अटकपूर्व जामिनासाठीच्या याचिकेत केला आहे. हे प्रकरण अंगडिया यांच्या जबाबांवरच प्रामुख्याने आधारलेले आहे. मात्र अंगडिया यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याने आणि त्यांच्याकडून लाच घेण्यास आपण नकार दिल्याने त्यांचा आपल्यावर राग होता. त्यातूनच प्रकरणी आपल्याला लक्ष्य करण्यात आल्याचा दावाही त्रिपाठी यांनी याचिकेत केला आहे.
प्रकरण काय ?
त्रिपाठी यांच्यातर्फे गेल्यावर्षी १५ नोव्हेंबर रोजी आपण एक परिपत्रक काढले होते. त्यानुसार आपल्या परिमंडळातील पोलिसांना या भागातील हवाला दलालांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र कारवाई टाळण्यासाठी खंडणी मागितल्याचा आरोप काही अंगडियांनी केल्यानंतर या प्रकरणी तक्रार नोंदवण्यात आली होती.
हेही वाचा >>>“तुम्हाला कधी कळलं की तुम्ही मुख्यमंत्री होणार आहात? आमच्यासारखं अचानक की…”; शिंदे हसून म्हणाले, “मी जी हिंमत…”
या प्रकरणी फरार आरोपी म्हणून समावेश करण्यात आल्यानंतर त्रिपाठी यांनी पहिल्यांदा मार्च महिन्यात अटकपूर्व जामिनासाठी सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र त्रिपाठी यांची या प्रकरणातील एकूण वागणूक ही ‘कुंपणच जेव्हा शेत खाते’, या मराठी म्हणीची आठवण करून देणारी असल्याची टिप्पणी करून सत्र न्यायालयाने त्यांचा पहिला अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला होता. काही दिवसांपूर्वी फरारी असलेल्या त्रिपाठी यांनी पुन्हा एकदा सत्र न्यायालयात धाव घेऊन अटकपूर्व जामिनाची मागणी केली. परंतु गुन्ह्यात त्रिपाठी यांचा सकृतदर्शनी सहभाग दिसत असल्याचे नमूद करून हा यावेळीही सत्र न्यायालयाने त्यांना दिलासा नाकारला होता. या निर्णयाच्या विरोधात त्रिपाठी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन अटकपूर्व जामिनाची मागणी केली आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: वॉटर टॅक्सी नेमकी आहे तरी कशी? मुंबईकरांना तिचा किती उपयोग?
न्यायमूर्ती नितीन बोरकर आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर त्रिपाठी यांची याचिका शुक्रवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी त्रिपाठी आणि पोलिसांचा थोडक्यात युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने त्रिपाठी यांना अटकेपासून दिलासा दिला. या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. शिवाय त्रिपाठी हे तपासात सहकार्य करण्यास तयार असल्याने त्यांना अटक झाल्यास २५ हजार रुपयांचे वैयक्तिक बंधपत्र आणि त्याच रकमेच्या एक किंवा दोन हमीदारांवर जामीन मंजूर करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>>महाराष्ट्रात लवकरच मोठमोठे प्रकल्प ; करारांची शंभर टक्के अंमलबजावणी; मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही
दरम्यान, आपण निर्दोष असून माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्याविरुद्ध दाखल प्रकरणांच्या तपासासाठी नियुक्त विशेष तपास पथकाचे नेतृत्व करण्यास आपण नकार दिला होता. त्यामुळे तत्कालीन पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी पूर्वग्रहदूषित मनाने आणि सूडबुद्धीने आपल्याला या प्रकरणात गोवल्याचा आरोप त्रिपाठी यांनी अटकपूर्व जामिनासाठीच्या याचिकेत केला आहे. हे प्रकरण अंगडिया यांच्या जबाबांवरच प्रामुख्याने आधारलेले आहे. मात्र अंगडिया यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याने आणि त्यांच्याकडून लाच घेण्यास आपण नकार दिल्याने त्यांचा आपल्यावर राग होता. त्यातूनच प्रकरणी आपल्याला लक्ष्य करण्यात आल्याचा दावाही त्रिपाठी यांनी याचिकेत केला आहे.
प्रकरण काय ?
त्रिपाठी यांच्यातर्फे गेल्यावर्षी १५ नोव्हेंबर रोजी आपण एक परिपत्रक काढले होते. त्यानुसार आपल्या परिमंडळातील पोलिसांना या भागातील हवाला दलालांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र कारवाई टाळण्यासाठी खंडणी मागितल्याचा आरोप काही अंगडियांनी केल्यानंतर या प्रकरणी तक्रार नोंदवण्यात आली होती.
