मुंबई : राज्यात अनेक ठिकाणी वाघ आणि बिबट्यांच्या हल्ल्यात मनुष्य व पाळीव प्राण्यांची हानी होऊ लागल्याने राज्य सरकार कृत्रिम प्रज्ञा प्रणालीचा (एआय- अर्टिफिशल इंटेलिजन्स) वापर करुन लोकांचे प्राण वाचविणार आहे.
राज्यातील सहा राष्ट्रीय उद्यानांजवळील १०० गावांजवळ कृत्रिम प्रज्ञेचा वापर करुन ग्रामस्थांना वाघ, बिबट्या किंवा इतर हिंस वन्य प्राणी गावात आल्याची एका संदेशाद्वारे वर्दी दिली जाणार आहे. जुन्नर (पुणे) तालुक्यात बिबट्यांची संख्या वाढल्याने माणिकडोह गावात १२० बिबट्यांची क्षमता असलेले निवारा केंद्र उभारले जात असून राज्य शासन त्यासाठी ३५ कोटी रुपये निधी देणार आहे.
राज्यात सहा वर्षात वाघांची संख्या पूर्वीपेक्षा दुप्पट झाली आहे. राज्यात सध्या ४४४ वाघांचा विविध वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रात संचार सुरु आहे. यातील वीस पेक्षा जास्त वाघांचा अलीकडे नैर्सगिक व शिकारीत मूत्यू झाला. ताडोबा (चंद्रपूर) नावेगाव (गोंदिया) पेंच (नागपूर) संजय गांधी (मुंबई उपनगर) गुगामल (अमरावती) आणि चांदोली (कोल्हापूर) या राष्ट्रीय उद्यानांच्या जवळील गावात वाघ व बिबट्यांचे नागरी वसाहतीवरील हल्यांचे प्रमाण वाढले आहे.
१०० गावांची निवड
सध्या वाघ बिबट्यांचे संभाव्य हल्ले होणाऱ्या १०० गावांची निवड करण्यात येणार आहे. गावात येणाऱ्या वन्य प्राण्यांचे मार्गावर सीसी टिव्ही कॅमेर बसविले जाणार असून या सीसी टिव्ही कॅमेरात एखादा वन्य प्राणी गावात प्रवेश करीत असल्याचे आढळून आल्यास गावात एका संदेशाद्वारे (ध्वनीक्षेपक) कळविले जाणार आहे. गावात मोबाईल सेवा चांगल्या प्रकारे कार्यरत असल्यास ही सूचना गावातील सर्व ग्रामस्थांच्या मोबाईलवर देण्याची तयारी या एआयने प्रणालीने केली जाणार आहे.
गेल्या वर्षी ३९ जणांचा वाघाच्या तर १५ जणांचा बिबट्यांच्या हल्यात मृत्यू झाला. या हल्यात मनुष्य व पाळीव प्राण्यांचा नाहक जीव जात आहे. पुणे जिल्हयात सध्या बिबट्यांचा वावर वाढला आहे. ऊसांच्या मळ्यात बिबट्या दिसू लागल्याने बिबट्याची दहशत वाढली आहे. या बिबट्यांचा बंदोबस्त करावा, अशी विनंती पत्रे स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी वन विभागाला दिलेली आहेत. जुन्नर तालुक्यात ४०० पेक्षा जास्त बिबटे संचार करीत असल्याचा वन अधिकाऱ्यांनी अंदाज व्यक्त केला.
वन्य प्राण्यांच्या हल्यात मृत्यूमुखी पडलेल्या नागरिकांना शासनाच्या वतीने कुटुंबाला २५ लाख आर्थिक मदत दयावी लागत आहे. वन्य प्राणी हल्यात मनुष्य व प्राणी जीवीतहानी होऊ नये यासाठी वन विभागाने राष्ट्रीय उद्यानाजवळील गावात कृत्रिम प्रज्ञाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी वन्यप्राण्यांच्या यादीत अनेक प्राण्यांचा समावेश होतो.
