आझाद मैदानातून : ज्याचे त्याचे दुखणे!

होळीच्या दिवसांमध्ये किंबहुना होळी पेटली की त्यानंतर कोकणात एकच उत्साहाचे वातावरण असते. गावगावच्या पालख्या निघतात आणि त्या पालख्या एकत्र भेटतात. मोठा उत्सव असतो. सध्या मुंबईतील आझाद मदानातही राज्यभरातल्या गावोगावच्या ‘पालख्या’ एकत्र आल्या आहेत. या पालख्या आहेत राज्यातील समस्याग्रस्त जनतेच्या आणि त्या पालख्यांचा परमेश्वर सध्या विधान भवनातील अधिवेशनात गुंग झाला आहे. तो परमेश्वर म्हणजे सत्ताधारी आणि त्यातही सत्तेच्या परम पदावर बसलेले मुख्यमंत्री! आझाद मदानातील आंदोलकांसाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा काळ महत्त्वाचा असतो. अनेक गोष्टी या अधिवेशनादरम्यान मंजूर होतात. अनेकदा विरोधी पक्षातील आमदारही आंदोलनांची दखल घेतात आणि समस्यांचे निवारण होते.

सध्या आझाद मदानातल्या आंदोलनाच्या कोपऱ्यात या आंदोलकांनी ठिकठिकाणी मंडप टाकून आपली पाले ठोकली आहेत. या आंदोलनांमध्येही मंगळवारी एका आंदोलनाबाबत तमाम जनतेला आणि प्रसारमाध्यमांनाही उत्सुकता होती. आंदोलन होते भारतीय नवजवान सेना या पक्षाचे! भाजपचे आमदार प्रशांत परिचारक यांनी सनिकांच्या पत्नींबाबत काढलेल्या उद्गारांचा निषेध करण्यासाठी माजी सनिक, सनिकांच्या पत्नी असे सगळेच आझाद मदानात जमले होते. वास्तविक हे आंदोलन ओव्हल मदानात होणार होते आणि आंदोलकांचे मेरुमणी अण्णा हजारे या आंदोलनात सहभागी होणार होते. अण्णा स्वत: माजी सनिक असल्याने त्यांचा या आंदोलनातील सहभाग अधिक महत्त्वाचा मानला जात होता. ओव्हल मदानात परवानगी न मिळाल्याने अखेर हे आंदोलन आझाद मदानात झाले, पण अण्णांच्या सहभागाशिवाय!

भारतीय नवजवान सेना पक्षाचे संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय पडवळ यांच्यासह काही माजी सनिक छातीवर मेडल्स वगरे लावून तंबूत बसले होते. यापकी एका सनिकाशी बोलायला सुरुवात केल्यानंतर त्याने परिचारक यांच्या विधानाबद्दल संताप व्यक्त केला. एक आमदार अशा पद्धतीने वक्तव्य करतो, त्याची गंभीर दखल घ्यायला हवी. अशी विधाने सनिक आणि सामान्य माणूस यांच्यात फूट पाडणारी असतात, ही त्यांची भूमिका होती.

याच मांडवाच्या समोर एक मोठा मांडव टाकला होता. तिथे संघर्ष टुरिस्ट चालक-मालक संघाने उबेर आणि ओला या खासगी टॅक्सी समन्वयक कंपन्यांविरोधात आंदोलन छेडले होते. विविध टॅक्सी संघटनांनी एकत्र येऊन केलेल्या या आंदोलनात मजा मजा चालू होती. सुरुवातीला जुनद सयद यांनी बोलायला सुरुवात केली. त्यांनी उबेर-ओला कशा पद्धतीने खासगी टॅक्सी चालकांचा धंदा मारत आहेत, याबाबत भाष्य केलं. त्यानंतर आणखी एक वक्ता बोलायला पुढे सरसावला. त्याने दोन वाक्य बोलून होत नाहीत, तोच आणखी एका वक्त्याने माइक हाती घेऊन बोलायला सुरुवात केली. प्रत्येकाच्या बोलण्यातून एकच सूर निघत होता. संघटनांनी आपापसातील भेदभाव दूर करून एकत्र यायला हवं, त्याशिवाय उबेर, ओला यांना धडा शिकवता येणार नाही. म्हणजेच मुळातच या संघटनांमध्ये फाटाफूट असल्याने या आंदोलनाचा एकत्रित परिणाम किती होईल, याबाबत खुद्द आंदोलनकर्त्यांनाही संशय असावा की काय, अशी परिस्थिती होती. काहीही असलं, तरीही या आंदोलनाला चालक-मालकांचा प्रतिसाद मात्र नक्कीच चांगला मिळाला होता.

समोरासमोर असलेले हे दोन मांडव ओलांडून पुढे गेल्यानंतर आझाद मदानात क्वचितच आढळणारं एक चित्र दिसत होतं. या मांडवात चक्क काही तरुण-तरुणी पथाऱ्या टाकून बसले होते. त्यांच्या मागे लावलेल्या फलकावरून हे सगळे साताऱ्यातील एका वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थी असल्याचं लक्षात आलं. कुतूहलाने त्यांच्यापकी काही मुलांशी बोलायला सुरुवात केली. साताऱ्यातील मायाणी येथील आयएमएसआर मेडिकल कॉलेजमध्ये या ९५ विद्यार्थ्यांनी २०१४मध्ये प्रवेश घेतला. त्याच वर्षी राज्य सरकारने या महाविद्यालयाची मान्यता रद्द केली. याबाबत महाविद्यालयाने या विद्यार्थ्यांना कोणतीही सूचना दिली नाही. शैक्षणिक वर्ष सुरू होते, लेक्चर्स होत होती, प्रात्यक्षिके होत होती, अगदी कॉलेजचा फेस्टिव्हलही झाला. अंतिम परीक्षेच्या आदल्या दिवशीपर्यंत विद्यार्थ्यांना हॉल तिकीट न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालय प्रशासनाकडे धाव घेतली आणि त्या वेळी महाविद्यालयाने घडला प्रकार विद्यार्थ्यांना सांगितला. एवढय़ावरच न थांबता महाविद्यालयाने या ९५ विद्यार्थ्यांच्या खोटय़ा सह्य़ा करून उच्च न्यायालयात खटलाही दाखल केला होता.

आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर या विद्यार्थ्यांनी थेट प्रवेश नियंत्रण समितीकडे धाव घेतली. समितीने प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे २० लाख असा तब्बल २० कोटींचा दंड महाविद्यालयाला ठोठावला. त्यापकी १० टक्के रक्कम महाविद्यालयाने भरल्यानंतर या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश तीन महिन्यांसाठी तात्पुरते मान्य करण्यात आले. त्यानंतर उर्वरित रक्कम भरण्यास टाळाटाळ केल्याने हे विद्यार्थी पुन्हा वाऱ्यावर आले. मग विद्यार्थी पुन्हा उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. दरम्यान सरकार नामक यंत्रणेसह पत्रव्यवहार सुरू झाला. घडल्या प्रकारात या विद्यार्थ्यांची काहीच चूक नसून त्यांना राज्यातील इतर महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश देण्यात यावा, अशी भूमिका सरकारने घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या या भूमिकेचा आदर करत महाविद्यालयाला ठोठावण्यात आलेला दंड सरकारने आत्ता भरून नंतर तो महाविद्यालयाकडून वसूल करावा, अशा सूचना दिल्या. सरकारनेही ते मान्य केले. अखेर सर्वोच्च न्यायालयातून हे प्रकरण १६ डिसेंबर २०१६ला रोजी घेण्यात आले. आता सरकारची भूमिका निर्णायक होती.

याच दरम्यान निवडणुकांचा हंगाम सुरू झाला आणि या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांचा राजकारण्यांना विसर पडला. पारदर्शक कारभाराचा मुद्दा मुख्यमंत्री राज्यभरातील जनतेसमोर मांडत असताना हे ९५ विद्यार्थी आपल्या भवितव्याबाबत हतबल झाले होते. आचारसंहिता लागू आहे, प्रचाराची गडबड आहे, अशी उत्तरे ऐकून जेरीस आलेल्या विद्यार्थ्यांनी अखेर १८ जानेवारीपासून साताऱ्यात उपोषण आंदोलन सुरू केले. १ मार्चपासून हे विद्यार्थी आझाद मदानात आले आहेत. सध्या चालू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तरी आपल्या भवितव्याचा निर्णय व्हावा, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. सुदैवाने त्यांच्या आंदोलनाला फळे येतील, अशी परिस्थिती आहे. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, रामराजे िनबाळकर, माणिकराव ठाकरे, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन आदींनी पुढाकार घेत आता हा प्रश्न तडीला लावण्याचे ठरवले आहे, असे अभिषेक नावाच्या विद्यार्थ्यांने सांगितले. राज्याच्या ग्रामीण भागात वैद्यकीय सोयीसुविधांची वानवा असताना साताऱ्यासारख्या जिल्ह्य़ातून वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या ९५ विद्यार्थ्यांवर दोन वर्षांसाठी वणवण करण्याची परिस्थिती येते, यातच महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक धोरणाचे अपयश नाही का? आझाद मदानातील मातीही याच प्रश्नाचे उत्तर अनेक वष्रे शोधत आहे..

रोहन टिल्लू @rohantillu

tohan.tillu@expressindia.com