लसपुरवठ्याचे तपशील सादर करा!

लशींचे वितरण कोणत्या निकषांच्या आधारे केले जाते, लशींची किती साठा उपलब्ध करणार याबाबत मुंबई पालिका व राज्यातील आठ विभागांना आधीच का कळवले जात नाही, याबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. कोविन अ‍ॅपद्वारे लसीकरणासाठी आदल्या दिवशीऐवजी आठवडाभर आधी नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करण्याची मागणी योगिता वंजारा यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला उपरोक्त  आदेश दिले.

राज्य सरकारांना लशींचा किती साठा उपलब्ध केला जाणार याची १५ दिवस आधी कल्पना दिली जात असल्याचा दावा केंद्र सरकारने या वेळी केला. परंतु कोणाला किती लशी उपलब्ध करायचा हे वितरणापर्यंत निश्चित केले जात नसल्याबाबत न्यायालयाने आश्चर्यही व्यक्त केले.

पालिका, राज्य सरकारचा दावा-प्रतिदावा

लशींचा साठा पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूटमधून घेऊन जाण्याबाबत आदल्या दिवशी सायंकाळी राज्य सरकारकडून कळवले जाते. त्यानंतर आमचे अधिकारी पुण्याला जातात. रात्री उशिरा लशींचा साठा मुंबईत आणला जातो. परंतु दुसऱ्या दिवशी सकाळी लसीकरण केंद्रावर लशी पाठवतानाच आपल्याला किती लशी उपलब्ध करण्यात हे कळते, असे पालिकेतर्फे  न्यायालयाला सांगण्यात आले. तर केंद्र सरकारकडून लशींचा साठा उपलब्ध होताच मुंबई पालिका आणि अन्य विभागांना तो घेऊन जाण्याबाबत कळवले जाते. पुणे येथील कुटुंब कल्याण अधिकाराऱ्याकडे लशींच्या वितरणाची जबाबदारी सोपवण्यात आल्याचेही राज्य सरकारतर्फे  सांगण्यात आले. केंद्र सरकार लशींचा पुरवठा कधी, कोणत्या वेळी आणि किती प्रमाणात करणार याबाबत नियमित नसल्याचा दावाही सरकारने केला.

आतापर्यंत ६ टक्केच मुंबईकरांचे पूर्ण लसीकरण

मुंबईतील केवळ सहा टक्के नागरिकांचेच आतापर्यंत पूर्ण लसीकरण झाल्याकडे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. लसीकणाचा हा वेग असाच राहिला तर संपूर्ण लसीकरणसाठी तीन-चार वर्षे लागतील, असा दावा केला.

…म्हणून परदेशी लशींसाठीचे प्रयत्न अपयशी

सध्या केवळ दोन लशींद्वारे लसीकरण सुरू आहे. परदेशी लशी आयात करण्याचे काय झाले, अशा प्रश्न न्यायालयाने या वेळी सरकारला केला. त्यावर परदेशी आयात करण्याबाबत अनेक प्रयत्न करूनही ते अपयशी ठरल्याचे पालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. आपण केवळ केंद्र सरकारसोबत करार करू असे परदेशी लस उत्पादकांकडून सांगण्यात आले.