मुंबई : पुनर्विकास रखडल्यास त्यातील ज्येष्ठ नागरिक सदस्यांना त्रास सहन करावा लागू नये यासाठी उपाय म्हणून धोरण आखण्यात आल्याची आणि त्याबाबतचे परिपत्रकही काढल्याची माहिती म्हाडातर्फे गुरुवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. त्याची दखल घेऊन गृहनिर्माण सोसायटीचे सदस्य व विकासकाच्या वादात ज्येष्ठ नागरिक सदस्यांना त्रास होत असल्यास विकासकावर दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला यावेळी दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने त्याची दखल घेतली. म्हाडाच्या कार्यासन अधिकारी अदिती अशोक लेंभे यांनी हे धोरण आखल्याबाबत न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने समाधान व्यक्त केले. खंडपीठाने या धोरणात यावेळी काही बदलही सुचवले. तसेच, हे धोरण म्हाडापुरते मर्यादित असले तरी परिपत्रकाच्या आधारे महापालिका व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणानेही पुनर्वसन किंवा पुनर्विकास प्रकल्पातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करुन अन्य उपाय योजना कराव्यात, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – मुंबई : जे.जे. रुग्णालयात उभारणार आणखी दोन कॅथलॅब

पुनर्विकास रखडल्यास त्याचा सर्वाधिक त्रास ज्येष्ठ नागरिकांना सहन करावा लागतो. त्याची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली होती. तसेच, अशा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक धोरण आखण्याचे म्हटले होते. त्या पार्श्वभूमीवर म्हाडाने उपरोक्त धोरण आखले आहे. वकील मोहित जाधव यांनी धोरणाबाबतच्या परिपत्रकाची प्रत गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात सादर केली.

हेही वाचा – मुंबई : मत्स्य संवर्धनासाठी कृत्रिम शैलभित्ती स्थापित

दरम्यान, म्हाडाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार, ज्येष्ठ नागरिक घरापासून वंचित राहणार नाहीत यासाठी म्हाडाने वेळेत पुनर्विकास पूर्ण करावा. पुनर्विकासाबाबतच्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करावा. कार्यकारी अभियंता दर्जाच्या अधिकाऱ्याची तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावी. विकासक पुनर्विकासाला विलंब करत असल्यास किंवा त्याच्या गुणवत्तेत काही दोष आढळल्यास म्हाडाने त्याला तीनदा कारणे दाखवा नोटीस द्यावी. त्यानंतरही, सुधारणा न झाल्यास बहुसंख्य ज्येष्ठ नागरिकांनी मागणी केल्यास संबंधित विकासकाची नियुक्ती रद्द करावी, अशा विविध तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने त्याची दखल घेतली. म्हाडाच्या कार्यासन अधिकारी अदिती अशोक लेंभे यांनी हे धोरण आखल्याबाबत न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने समाधान व्यक्त केले. खंडपीठाने या धोरणात यावेळी काही बदलही सुचवले. तसेच, हे धोरण म्हाडापुरते मर्यादित असले तरी परिपत्रकाच्या आधारे महापालिका व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणानेही पुनर्वसन किंवा पुनर्विकास प्रकल्पातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करुन अन्य उपाय योजना कराव्यात, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – मुंबई : जे.जे. रुग्णालयात उभारणार आणखी दोन कॅथलॅब

पुनर्विकास रखडल्यास त्याचा सर्वाधिक त्रास ज्येष्ठ नागरिकांना सहन करावा लागतो. त्याची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली होती. तसेच, अशा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक धोरण आखण्याचे म्हटले होते. त्या पार्श्वभूमीवर म्हाडाने उपरोक्त धोरण आखले आहे. वकील मोहित जाधव यांनी धोरणाबाबतच्या परिपत्रकाची प्रत गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात सादर केली.

हेही वाचा – मुंबई : मत्स्य संवर्धनासाठी कृत्रिम शैलभित्ती स्थापित

दरम्यान, म्हाडाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार, ज्येष्ठ नागरिक घरापासून वंचित राहणार नाहीत यासाठी म्हाडाने वेळेत पुनर्विकास पूर्ण करावा. पुनर्विकासाबाबतच्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करावा. कार्यकारी अभियंता दर्जाच्या अधिकाऱ्याची तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावी. विकासक पुनर्विकासाला विलंब करत असल्यास किंवा त्याच्या गुणवत्तेत काही दोष आढळल्यास म्हाडाने त्याला तीनदा कारणे दाखवा नोटीस द्यावी. त्यानंतरही, सुधारणा न झाल्यास बहुसंख्य ज्येष्ठ नागरिकांनी मागणी केल्यास संबंधित विकासकाची नियुक्ती रद्द करावी, अशा विविध तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.