मुंबई : आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाहांमुळे सुरक्षा धोक्यात आलेल्या जोडप्यांसाठी राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यातील शासकीय अतिथीगृहे ही सुरक्षित जागा ठरू शकतात, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. तसेच, शासकीय अतिथीगृहातील काही खोल्या अशा जोडप्यांसाठी सुरक्षित घर म्हणून राखून ठेवण्याची सूचना न्यायालयाने केली.
आंतरधर्मीय किंवा आंतरजातीय विवाहामुळे जीव धोक्यात असलेल्या जोडप्यांची संख्या फार मोठी नाही. त्यामुळे, अशा जोडप्यांच्या सुरक्षेसाठी अतिथीगृहातील काही खोल्या घर म्हणून राखून ठेवण्यासाठी तरतूद करावी लागेल. ही समस्या केवळ मुंबई-पुण्यापुरती मर्यादित नसून राज्यभर आहे. शासकीय अतिथीगृह प्रत्येक जिल्ह्यात असून तेथे पुरेसा पोलीस बंदोबस्तही असतो. त्यामुळे अशा जोडप्यांसाठी अतिथीगृहातील काही खोल्या सुरक्षित घर म्हणून राखून ठेवल्यास पोलिसांची अतिरिक्त फौज तैनात करण्याची गरज नाही, असेही न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>> Mumbai Weather Today : तापमानाचा पारा वाढला
सहा वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाहांमुळे सुरक्षेचा सामना करणाऱ्या जोडप्यांसाठी सुरक्षित घरे उपलब्ध करण्याचे आदेश सर्व राज्यांना दिले होते. महाराष्ट्र सरकारने यादृष्टीने अद्याप काहीच केलेले नसल्याचा दावा करून याचिकाकर्त्यांनी हा मुद्दा याचिकेद्वारे उपस्थित केला आहे. हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले असता आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय जोडप्यांकरिता सुरक्षित जागा शोधण्यासाठी वेळ देण्याची मागणी सरकारतर्फे करण्यात आली. त्यावेळी, खंडपीठाने राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यातील शासकीय अतिथीगृहाचा त्यासाठी विचार करण्याचे स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>> मुख्य जलवाहिनीतून गळती; वांद्रे परिसरातील पाणीपुरवठ्यासाठी विशेष वेळापत्रक
तत्पूर्वी, अशा जोडप्यांसाठी दिल्ली आणि चंदीगड प्रशासनाने मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार केल्याकडे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यानुसार, जीवाला धोका असलेले आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय जोडपे मदतवाहिनीवर संपर्क साधून आवश्यक ती मदत मिळवू शकते. त्याचाच भाग म्हणून अशा जोडप्यांसाठी आवश्यक त्या सुविधा असलेले सुरक्षित घर उपलब्ध केले जाते. त्यांचे समुपदेशनही केले जाते, या सुरक्षित घरांमध्ये जोडप्यांना राहायचे नसल्यास त्यांना तातडीने पोलीस संरक्षण उपलब्ध करून दिले जाते, असेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सादर केलेल्या या सूचनांची खंडपीठाने दखल घेऊन राज्य सरकारला त्या विचारात घेण्याचे आदेश दिले. तसेच, त्याबाबतच्या धोरणाच्या मसुद्याचे परिपत्रक २० डिसेंबरपर्यंत परिपत्रक काढण्याचेही स्पष्ट केले. त्यावर, पुढील आठवड्यात नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत असल्याने परिपत्रकासाठी आणखी वेळ देण्याची विनंती सरकारी वकिलांनी दिली. त्यावेळी आधी विधानसभा निवडणुका, आता हिवाळी अधिवेशनाची बाब सांगण्यात येत आहे. परंतु, या सबबी ऐकून घेतल्या जाणार नसल्याचे न्यायालयाने सुनावले. तसेच, गृह उपसचिवांनी आवश्यक त्या तपशीलासह पुढील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले.
