मुंबई : पोषण अभियान योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची माहिती अद्ययावत करता यावी यासाठी अंगणवाडी सेविकांना तीन महिन्यांत मोबाइल उपलब्ध करून द्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र व राज्य सरकारला दिले. निधीअभावी मोबाइल खरेदी आणि वितरण थांबवू नये, असेही न्यायालयाने बजावले.
केंद्र आणि राज्य सरकार अनुक्रमे ६०-४० टक्के निधीची व्यवस्था कशी करतात याची आम्हाला चिंता नाही. परंतु हे प्रकरण प्राधान्याने हाताळावे. त्याचा फटका पोषक आहाराची गरज असलेल्या माता-बालकांना बसू नये, असे आमचे म्हणणे आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच केंद्र सरकारकडून निधी मिळत नसल्याने मोबाइल खरेदीची प्रक्रिया थांबवू नये, असे राज्य सरकारला बजावताना हा निधी नंतर केंद्र सरकारकडून वसूल करावा, असेही न्यायालयाने म्हटले. एकीकडे पोषण योजनेंतर्गतचे ४३ कोटी रुपये राज्य सरकारकडे असेच पडून आहेत. दुसरीकडे, अंगणवाडी सेविकांना मोबाइलअभावी लाभार्थ्यांची माहिती अद्ययावत करता येत नाही.
परिणामी, त्यांना प्रोत्साहन भत्ता नाकारला जात असल्याची न्यायालयाने दखल घेतली होती. तसेच हा सगळा प्रकार अस्वीकारार्ह असल्याची टिप्पणी करून अंगणवाडी सेविकांसाठी मोबाइल खरेदी करता यावेत याकरिता कधीपर्यंत निधी उपलब्ध केला जाईल हे स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्रीय महिला व बाल कल्याण मंत्रालयाला दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी, महाराष्ट्रातील ग्रामीण, दुर्गम भागातील विशेषत: गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविकांना मोबाइल उपलब्ध होणे कठीण होईल, अशी भीती याचिकाकर्त्यांतर्फे व्यक्त करण्यात आली. त्याच्याशी सहमती दर्शवून अंगणवाडी सेविकांना तातडीने मोबाइल उपलब्ध करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती जीएस पटेल आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने दिले.
संघटनेचे म्हणणे..
अंगणवाडी सेविकांनी लाभार्थीचे तपशील पोषण ट्रॅक अ‍ॅपवर अद्ययावत केले, तरच त्यांना प्रोत्साहन भत्ता दिला जातो. मात्र, अंगणवाडी सेविकांना मोबाइल उपलब्ध केला जात नाही आणि त्यांच्याकडून या पोषण ट्रॅकद्वारे लाभार्थ्यांची माहिती, तीही इंग्रजी भाषेत अद्ययावत करण्याची अपेक्षा केली जात असल्याचा आरोप करणारी याचिका अंगणवाडी सेविकांसाठी काम करणाऱ्या संघटनेने केली आहे.
